Narendra Modi’s Patel test



Gujarat Chief Minister Narendra Modi (left) and BJP president Rajnath Singh beside a statue of Sardar Vallabhbhai Patel during the party’s Foundation Day celebrations in Ahmedabad on April 6. Photo: AP

If BJP asks Modi to put party ahead of prime ministership, his decision would then be what truly sets him apart

Narendra Modi, prime ministerial aspirant, is faced with a problem of Patelian proportions. The party’s middle and lower orders want him to be Prime Minister but, eventually, the day will come when he will have to see what serves his party’s and India’s interests best.

A little reminder from history seems to be in order here because most people remain blissfully unaware of it throughout their lives. Even the few who do know it, often forget its caprices. It is the Gandhi-Patel-Nehru-Party story of April 1946.

In terms of expectations, 1946 was not dissimilar to 2013. It was not known then that the British would be gone in 16 months. That surprise came in February 1947 when Lord Mountbatten announced it out of the blue.

But an interim Indian government was to be formed. That in itself was a major reason for hope to be in the air, just as it is now, including the possibility of an interim government because neither the UPA nor the NDA might manage 272 seats.

In 1946, the Congress, like the BJP now, had to pick a PM. There were three candidates: Maulana Abul Kalam Azad who had been Congress president for six years; Sardar Vallabhbhai Patel, a great organiser and leader with an earthy sense of India and its politics; and Jawaharlal Nehru, with none of these attributes.

The nominations for the new Congress president were due on April 29. Gandhiji had already indicated his preference for Nehru to Azad on April 20.

On the appointed day, 12 out of the 15 Pradesh Congress Committees (PCC) nominated Patel. The remaining three did not nominate Jawaharlal Nehru. No one seems to know what they did.

Gandhiji, stubborn as ever, then asked J.B. Kriplani to canvass support for Nehru. So some signatures were collected from those who were not actually legally entitled to nominate a Congress president. That privilege belonged solely to the 15 PCC chiefs.

But no one challenged this and Nehru’s nomination was accepted. Immediately, Sardar Patel, on Gandhiji’s request, withdrew his nomination.

In fairness to him, Gandhiji did tell Nehru about what had happened. Nehru, it has been recorded, responded with silence.

After Nehru had been foisted by Gandhiji, Azad, who had wanted to continue as Congress president because that was the route to the PMship, decided to support him. But others, including Rajendra Prasad, were most upset that Patel had been asked to stand down (or in Nehru’s words, be ‘Number Two’ which he himself had refused to be).

Why did Patel agree? Firstly, because Gandhiji had asked him to and secondly, because he did not want a divided leadership to confront Jinnah and Co.

BJP’s Patel problem

It looks as if the BJP is faced with a similar dilemma. It has to choose between Mr. Modi as Prime Minister and someone else. Who that someone is doesn’t really matter.

There are four possibilities.

(A) It chooses Mr. Modi, and NDA wins;

(B) It chooses Mr. Modi, and NDA loses;

(C) It dumps Mr. Modi, and NDA wins;

(D) It dumps Mr. Modi, and NDA loses.

Clearly, A is the most preferred outcome for the BJP, and D is the least preferred one. B also is not to be countenanced. So the choice boils down to A and C.

The BJP has to work out the probability of these two events. On current reckoning, it seems to be assigning a very high probability to A and a very low one to C. Hence the tussle between L.K. Advani and Mr. Modi.

But eventually, as the elections come closer, it will have to revisit the odds on C. Even though they will change, they are unlikely to change drastically in C’s favour. Mr. Advani may think he has it in him but he is probably in a minority of one.

Modi’s moment

But politics is about surprises. So suppose something happens that closes the gap between A and C to a narrow one.

Will the party then tell Mr. Modi what Gandhiji told Patel, namely, in the interests of unity, will you stand down? What will Mr. Modi do then?

His decision might have to involve, when the time comes, paying heed to his ‘inner voice’ which places party and NDA above self. It worked wonders for the Congress, if you recall, in 2004.

The problem, however, is that there is no one in the BJP with the moral authority of Gandhiji. This means that if the party has to choose between Mr. Modi and someone else, Mr. Modi will have to show a degree of selflessness not usually seen in politics. Tyag works well in India.

That, truly, will be his real test, the one thing that will truly set him apart, and make him an even bigger and unstoppable force to reckon with the next time around.

This article has been corrected for a typographical error
Source - The Hindu

IOC raises Rs 1,700 cr through domestic bond


BLA file picture of a petrol bunk operated by Indian Oil in Hyderabad. Photo: P.V. Sivakumar.
State-owned Indian Oil Corp (IOC) on Thursday said it has raised Rs 1,700 crore through a domestic bond issue at a new benchmark low interest rate of 8.14 per cent.

IOC’s issue of Secured Redeemable Non-Convertible Bonds opened for subscription on private placement basis on Thursday and received an “overwhelming response from all segments of investors”, it said in a statement here.

“The issue, launched with an original size of Rs 500 crore, was over-subscribed by over six times with overall subscription aggregating to over Rs 3,000 crore,” it said.

IOC, which decided a cut-off coupon rate of 8.14 per cent per annum, will use the proceeds for meeting its working capital requirements.

The ‘AAA’ rated bonds have a maturity of 5 years with put and call option at the end of the 18 months and 36 months.

“IOC, the largest refiner in the country, has raised Rs 1,700 crore from the Indian Bond Market at 8.14 per cent, setting a new benchmark borrowing rate,” the statement said.

The issue, placed through book-building route received an overwhelming response from all segments of investors which included banks, insurance companies, primarily dealers, mutual funds, financial institutions.

“The success of the issue again acknowledges the strong confidence of investors in IOC,” it added.
Source - .the hindu

Lok Sabha fails to pass Food Security Bill


The government which introduced amendments to the landmark Food Security Bill in the Lok Sabha on Thursday could not get it passed as opposition stalled proceedings in the House over killing of Sarabjit Singh in Pakistan and other issues.

Food Minister K.V. Thomas moved amendments to the National Food Security Bill, which was originally introduced in Parliament in December 2011, but no discussion on it could take place as the Opposition-led by BJP persisted with protest over Sarabjit Singh’s death.

The cause was also not helped as other members raised issued like Chinese incursion and coalgate scam, forcing adjournment of the House for the day without passage of the measure.

“We are confident of the passage of Food Bill in Parliament,” Food Minister K.V. Thomas said.

The proposed Food Bill, the UPA government’s ambitious social welfare programme, aims to provide legal right over subsidised foodgrains to 67 per cent of the population. Over 55 amendments have been proposed in the bill.

Major changes include doing away with priority and general classifications of beneficiaries and providing uniform allocation of 5 kg foodgrains (per person) at fixed rate of of Rs 3 (rice), Rs 2 (wheat) and Rs 1 (coarse grains) per kg to 67 per cent of the country’s population.

Protection to 2.43 crore poorest of poor families under the Antodaya Anna Yojana (AAY) to supply of 35 kg foodgrains per month per family would continue.

Nutritional support to pregnant women without limitation, are among other changes proposed in the Bill.

At the proposed coverage of entitlement, total estimated annual foodgrains requirement is 61.23 million tonnes and is likely to cost the exchequer Rs 1,24,724 crore.
Source - the hindu

Musharraf arrested for killing of Baloch leader



Pakistani police on Thursday arrested and interrogated beleaguered former President Pervez Musharraf over the killing of Baloch leader Akbar Bugti in a 2006 military operation, one of three high-profile cases that have dogged him since he returned to the country from self-exile.

A team of Balochistan Police arrested the former military ruler and grilled him for nearly four hours at his farmhouse on the outskirts of Islamabad, which was declared a “sub-jail” by authorities.

The five-member police team confirmed to reporters outside the sprawling farmhouse that Musharraf had been arrested over the killing of Bugti.

Gen. Musharraf, 69, was the Army Chief when the operation against Bugti was ordered.

Earlier in the day, Judge Chaudhry Habib-ur-Rehman of an anti-terrorism court in Rawalpindi accepted a request from Balochistan Police to include Gen. Musharraf in the probe into Bugti’s death.

Shortly after the judge issued the order, the police team went to Gen. Musharraf’s farmhouse to question him.

Gen. Musharraf is facing charges over the death of Bugti.

A court in Balochistan had issued a warrant for his arrest in 2011.

Since his return to Pakistan in March, Gen. Musharraf has also been arrested for detaining more than 60 judges during the 2007 emergency and over the assassination of former premier Benazir Bhutto.

In a related development, Aftab Ahmed Khan Sherpao, who was Interior Minister in Gen. Musharraf’s regime, appeared in an anti-terrorism court in Quetta for the hearing of a case over Bugti’s killing.
Source - thehindu

APPS: ये हैं कुछ एप्स जो नहीं होने देंगे आपके बच्चे को कहीं भी फेल!



भोपाल। बच्चों के एंटरटेनमेंट से लेकर लर्निंग तक के लिए अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अब ढेर सारे एप उपलब्ध हैं। यही कारण है कि ज्यादा समय तक बच्चे को टैब और मोबाइल से दूर नहीं रखा जा सकता। पैरेंट्स चाहें तो खास एप के जरिए अपने बच्चे का मोबाइल पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे एप्स के बारे में जो किड्स के साथ ही पैरेंट्स के लिए भी उपयोगी हैं।

कंट्रोल करें बच्चों का सेलफोन

सैंड बॉक्स किड्स कॉर्नर जैसे एप की मदद से अब फोन बच्चे के हाथ में होगा, लेकिन कंट्रोल आप कर सकेंगे। बच्चा कौन से एप यूज कर सकता है, किन लोगों को कॉल कर सकता है, कितनी देर और कौन से गेम खेल सकता है, ये सारी बातें एप की मदद से कंट्रोल की जा सकती हैं। जीपीएस के जरिये बच्चे का लोकेशन भी पता कर सकते हैं।

बेस्ट हैंड शैडो आर्ट

दीवार पर छाया बनाकर हिरण, चिडिय़ा और बतख जैसी आकृति बनाना बच्चों का फेवरेट गेम होता है। यह एप बच्चों को शैडो आर्ट से लगभग 70 इमेज बनाना सिखाएगा। क्रिएट ऑवर्स इस एप से किड्स न सिर्फ ढेरों डिजाइन बना सकते हैं, बल्कि उन्हें बाउंस, रोल और टिल्ट भी कर सकते हैं। फोर्स, मोटर और टेलिपोर्टर से बच्चे इन्वेंशन के लिए प्रेरित होंगे।

एनिमल लव

इस एप से बच्चे अपने इमेजिनेशन से जानवर बनाकर उन्हें जू में रख सकते हैं। मॉन्स्टर से उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। इसी तरह लिटिलेस्ट पेट शॉप एप बच्चों को पालतू जानवरों के बारे में बताने के साथ ही उनसे प्यार करना भी सिखाता है। सीखें ज्यॉमेट्री स्क्वीबल मैथ्स बिंगो, किड्स शेप पजल, डॉट्स कनेक्टर और मैथ्स मैजिक जैसे एप से कलरफुल इमेज और स्टोरी के जरिए खेल-खेल में कैलकुलेशन और ज्यॉमेट्री पॉसिबल है।

बच्चे पढ़ें कहानियां

ग्रिम्मीज स्नो वाइट, टोका टेलर फेयरी टेल्स, इस तरह के कई एप से बच्चे मोबाइल पर स्टोरी पढ़ सकते हैं।


एबीसी हैंडराइटिंग फन

यह एप हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कराएगा। कलर्स, पिकासो, फिंगर पेंट जैसे एप से ड्रॉइंग और कलरिंग कर सकते हैं।

सीखें राइम्स :
 प्री नर्सरी राइम्स, किड्स राइम्स, एबीसी, अल्फाबेट जैसे एप से एबीसीडी और राइम्स सीख सकते हैं। टच साउंड, किड्स जू एनिमल साउंड से कई पेट्स की आवाज सीख सकते हैं।
Source - Bhaskar

एमपी: लिव-इन रिलेशनशिप को हरी झंडी देगी भाजपा सरकार!


भोपाल. फुटबॉल के सुपर स्‍टार क्रि‍स्‍टीनो रोनाल्‍डो अपने अफेयर को लेकर वि‍वाद में आए तो स्‍मार्टफोन पर जरा सी लापरवाही से शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरें आईं। लेकिन मध्‍य प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार लिव-इन रिलेशनशिप को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। राज्‍य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप को नैतिक आधार पर संरक्षण देने के लिए तंत्र बनाएगी। यह प्रावधान सूबे की नई महिला नीति 2013 के प्रस्‍तावित मसौदे का हिस्‍सा है। इसमें सरोगेट मदर और बच्‍चे को अधिकार व संरक्षण देने की बात भी कही गई है। प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक आभा अस्‍थाना की अगुवाई में विशेषज्ञों और कानून के जानकारों से गहन विचार-विमर्श के बाद नई महिला नीति पर 39 पेज का प्रारूप तैयार किया है।

मसौदे में महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के 15 बिंदुओं पर फोकस है। इसमें हर बिंदु में संबंधित विभाग को इसका नोडल महकमा भी तय किया गया है। इस नीति में ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए साल में एक बार हर ग्राम पंचायत में महिला पंचायत करने और इस पंचायत में किए गए फैसलों का कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है। इस साल लागू होने वाली यह महिला नीति साल 2017 तक वैध रहेगी।

विदेशों और भारत में स्थिति

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड जैसे देशों में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्‍यता मिली हुई है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर समय-समय पर अलग-अलग फैसले दिए हैं लेकिन किसी भी फैसले में सहमति आधारित लिव-इन रिलेशन को अपराध नहीं ठहराया गया है। ऐसे रिलेशनशिप से पैदा हुई संतान और अलगाव की स्थिति में स्‍त्री-पुरुष के अधिकारों को लेकर मतभेद जरूर रहे हैं। 23 मार्च 2010 को तत्‍कालीन चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा व बीएस चौहान की पीठ ने फैसले में कहा था- यदि दो वयस्क साथ रहना चाहते हैं तो इसमें कौन-सा अपराध है? एकसाथ रहना कोई अपराध नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा भी साथ रहते थे।

नौकरी में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण

नई महिला नीति के प्रारूप में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अभी तक पुलिस, वन और अन्य कुछ विभागों में ही महिलाओं को महज 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। दूसरी ओर राजनीति में समान अधिकार के संरक्षण के तरीके सुनिश्चित करने का कहा गया है। इसमें देश के संविधान के 73-74वें संशोधन का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि तीन स्तरीय पंचायत संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाए।


ऑनर किलिंग पर दंड

महिला नीति के प्रारूप में ऑनर किलिंग के मामले में कड़े दंड का प्रावधान करने का कहा गया है। इसमें जातीय पंचायत, खाप पंचायत के आदेशों और फैसलों के खिलाफ सामाजिक जीवन को सम्मान से जीने के अधिकारों को संरक्षण देने की बात कही गई है।
Source - Bhaskar

बीआरटी कॉरिडोर में चलेंगी एसी बसें, 15 मई तक आ जाएंगी 20 लो फ्लोर बस



भोपाल। शहर के बीआरटी कॉरिडोर में एसी बसें भी चलेंगी। 15 मई तक 20 लो फ्लोर एसी बसें भोपाल पहुंच जाएंगी। जून महीने के पहले हफ्ते से ये बसें चलने लगेंगी। एसी बसों का किराया सामान्य लो फ्लोर बसों से दो से चार रुपए ज्यादा होगा। नगर निगम ने एसी बसों के किराया निर्धारण के लिए आरटीओ को प्रस्ताव भेजा है। खास बात ये है कि ऑफिस आने-जाने के समय शहर के चुनिंदा रूटों पर ये एसी बसें एक्सप्रेस की तरह चलेंगी। यानी इन बसों का बीच में कहीं स्टॉप नहीं होगा।

नगर निगम बीआरटी कॉरिडोर में एक जून से बसें चलाने की तैयारी में जुटा है। बस स्टॉप के निर्माण और लाइटिंग का काम अंतिम दौर में है। बीआरटीएस के प्रभारी इंजीनियर देवेंद्र तिवारी ने बताया कि 15 मई को कुल 55 लो फ्लोर बसें यहां आएंगी। इनमें 20 एसी बसें होंगी। इन बसों का डिजाइन वर्तमान लो फ्लोर बसों से थोड़ा अलग होगा। इनकी ऊंचाई बीआरटीएस के बस स्टॉप के मुताबिक रहेगी, ताकि यात्रियों को इनमें चढऩे-उतरने में कोई दिक्कत न हो।

एक्सप्रेस बसें चलाने के लिए हो रहा सर्वे

0तिवारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने निजी वाहन छोड़कर बसों में यात्रा करें, इसके लिए निगम ने कुछ एक्सप्रेस बसों की प्लानिंग की है। इसके लिए फिलहाल सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में ये पता किया जा रहा है कि किस रूट पर किस समय यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एक्सप्रेस बस का समय व रूट तय होगा। कोशिश ये होगी कि दफ्तर आने-जाने के समय ये एक्सप्रेस बसें चलें।

पहले बतौर ट्रायल कॉरिडोर में चलेंगी

बीआरटी कॉरिडोर शुरू करने से पहले जून महीने में ट्रायल के तौर पर कॉरिडोर में बसें चलाई जाएंगी। इसमें पहले खाली बसें चलाकर कॉरिडोर की खामियां पता की जाएंगी। इसके बाद यात्रियों को मुफ्त में यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान यात्रियों को बीआरटीएस के फायदे बताए जाएंगे और ये पता किया जाएगा कि यात्रियों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यात्रियों की प्रतिक्रिया के अनुरूप खामियों को दुरुस्त किया जाएगा।

बसों का गणित
150 लो फ्लोर बसें चल रहीं शहर में

225 कुल लो फ्लोर बसें चलनी हैं

55 बसें और आ जाएंगी १५ मई तक

20 लो फ्लोर एसी बसें होंगी इनमें

90 हजार यात्री रोज इन बसों में करते हैं सफर
Source - bhaskar

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