अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत सरकार के सह-अंशदान की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2016 तक कर दिया गया है

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के दीर्घायु तक जोखिमों से निपटने और इस क्षेत्र के कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्‍वैच्छिक रूप से प्रोत्‍साहित करने के लिए सरकार ने 1 जून 2015 से प्रभावी एक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक नई पहल की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2015 से पहले एपीवाई में शामिल होने वाले प्रत्‍येक पात्र ग्राहक को पांच वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक उसके 1000 रुपये प्रति वर्ष तक के अंशदान में केंद्र सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान उपलब्‍ध था। 

विभिन्‍न क्षेत्रों से प्राप्‍त प्रक्रियाओं पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने यह निणर्य लिया है कि 1000 रुपये प्रति वर्ष तक के कुल निर्धारित अंशदान का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराया जाएगा जो उन योग्‍य ग्राहकों को उपलब्‍ध होगा जो 31 मार्च 2016 से पहले इस योजना में शामिल हो जाएंगे। सरकार के इस प्रयास से बड़ी संख्‍या में उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो एपीवाई में शामिल नहीं हो पाए हैं और इस कारण वे 31 दिसंबर 2015 तक सरकार के अंशदान का लाभ उठाने में विफल रहे हैं।

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