आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2014 के प्रावधानों के तहत तेलंगाना को पिछड़े इलाकों के विकास के लिए केंद्र ने 450 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता जारी की


केन्‍द्रीय सरकार ने तेलंगाना के पिछड़े इलाकों के विकास को समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए वर्ष 2016-17 के लिए विशेष सहायता के रूप में और 450 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2014 में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार अलग हुए नए राज्‍य के पिछड़े इलाकों के विकास के कार्यक्रमों को मदद करे। इन कार्यक्रमों में भौतिक और सामाजिक संरचना के विकास भी शामिल हैं। इसके अनुसार केंन्‍द्रीय सरकार ने तेलंगाना के नौ पिछड़े जिलों के लिए वर्ष 2015-2016 के लिए 450 करोड़ रुपये जारी किए थे। इस कोष से जिन जिलों में विकास कार्यक्रमों को मदद की गई उनमें अदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर,वारांगल मेढक, महबूबनगर रंगारेड्डी, नालगोड्डा और खमम के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर अब तक केन्‍द्रीय सरकार ने राज्‍य को इस मद में 900 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

केन्‍द्रीय सरकार की इस अतिरिक्‍त सहायता से राज्‍य पिछड़ेपन को कम करने और गरीबी उन्‍मूलन की स्‍कीमों को लागू करने में सक्षम होगा। विकास की गतिविधियां इन जिलों में भौतिक और सामाजिक संरचना में सुधार लाएंगी जिससे राज्‍य के ये जिले भी अन्‍य विकसित जिलों की बराबरी कर सकेंगे

Follow by Email