7th CPC & Employee News: Review Employees' Provident Fund Tax Proposal, PM ...

7th CPC & Employee News: Review Employees' Provident Fund Tax Proposal, PM ...: New Delhi: Prime Minister Narendra Modi has asked Finance Minister Arun Jaitley to "explore ways to review" the new Budget p...




IIMC प्रोफेसर ने दिया इस्तीफा, केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार


ओडिशा कैंपस में किया गया था ट्रांसफर


अमित ने इसे बताया राजनीतिक फैसला

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेनगुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रोहित वेमुला की मौत तथा जेएनयू व एफटीआईआई के मुद्दों पर हुए प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।

खिताबी जंग से पहले बांग्लादेश में उड़ा कप्तान धोनी का मजाक



भारत और बांग्लादेश के बीच भले ही एशिया कप का फाइनल मैच में एक दिन का समय है और दोनों टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में व्यस्त भी हैं, लेकिन बांग्लादेश में धोनी की एक तस्वीर ने मैच से पहले दोनों टीमों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है।

फाइनल मैच रविवार की शाम 7 बजे से मीरपुर में खेला जाना है लेकिन एक बांग्लादेशी फैन एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी है जिससे मैच से पहले ही खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। इस बेहद घटिया फोटो में भारतीय कप्तान

ZEE NEWS - 'कन्हैया कुमार की जीभ काटने वाले को दूंगा 5 लाख रुपये का इनाम'




बदायूं (उत्तर प्रदेश) :जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष और देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गया है। इस पोस्ट में कन्हैया की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के नगर प्रमुख कुलदीप वार्ष्णेय ने ये पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट और वाट्सएप में शेयर किए हैं। आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया में एक ट्वीट किया, 'एक छात्र नेता की जुबान से डर गए नेताजी। 56 इंच बहादुरी के झंडे का क्या हुआ?'

Randeep Hooda kaha hai? Here's why Aishwarya Rai Bachchan's 'Sarbjit' should have been titled 'Dalbir'

Randeep Hooda kaha hai? Here's why Aishwarya Rai Bachchan's 'Sarbjit' should have been titled 'Dalbir'

Poster mein Sarabjit kidhar hai?

I am just a soldier in the struggle for truth and justice: Kanhaiya Kumar

JNU student leader Kanhaiya Kumar who seems to have swept his supporters off their feet with his post-release speech, had cultivated quite an interesting network of peers inside Tihar jail where he spent almost three weeks after being arrested on sedition charges.

Communication for Kanhaiya within prison became quite a problem, since the two guards who were deputed to him did not speak either Hindi or English.

But the language barrier did not deter the 28-year-old student leader and within a couple of days he was speaking to a number of Tihar staffers including the two guards who belong to South India.

Jai Gangaajal Movie Review


Avg Readers' Rating:   3.6/5

CAST:Priyanka Chopra, Prakash Jha, Manav Kaul, Ninad Kamat, Rahul Bhat
DIRECTION:Prakash Jha
DURATION:2 hours 38 minutes
PRIYANKA'S SLAPS WIN CLAPS IN PUNCHY JAI GANGAAJAL!

STORY: Bankipur's in the vicious grip of MLA Bablu Pandey and goons. But what happens when SP Abha Mathur arrives - kya sab kuch pavitar ho jayega?

काला धन : लगेगा 90 फीसदी कर, होगी 7 साल की सजा

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद जो भी लोग पकडे जाते है उन्हें बेहिसाबी धन पर 90 फीसदी तक कर देना होगा. और साथ ही जुर्माना भी लगने वाला है. इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि अघोषित संपत्ति की घोषणा न करने वाले लोगो पर सात साल तक की सजा भी हो सकती है. गौरतलब यही कि वित्त मंत्री ने हाल ही में घरेलू कालाधन रखने वालों के लिए सीमित अवधि की अनुपालन खिड़की की सुविधा पेश की है. उसके अनुसार वह किसी भी तरह से किसी माफी योजना के रूप में काम नहीं करने वाली है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि बेहिसाब धन की घोषणा करने वाले लोगो को यहाँ 45 फीसदी कर देना ही होगा. जबकि साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि सामान्य कर की दर फ़िलहाल 30 फीसदी पर बनी हुई है. अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने वालों के लिए यह खिड़की 1 जून से खोली जाना है. जबकि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि माफी योजना में आप सिर्फ कर अदा करते हैं और साफ सुथरी छवि पा सकते है. इसके साथ ही आप इसका उपयोग कर मुकदमे से भी बच सकते हैं. जेटली ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि जो आय आकलन के दायरे से बाहर है उसके लिए हमने अनुपालन खिड़की की सुविधा पेश की है. इसके तहत आपको अधिक कर देना होगा. और यह भी बता दे कि यह एक माफ़ी योजना के तहत काम नहीं कर रही है. 

SOURCE - newstracklive.com

JNU में कन्हैया ने कहा- अफजल भी देश का नागरिक था, पर मेरा आइकॉन रोहित


जेएनयू में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार।
जेएनयू में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार।
नई दिल्ली.देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी कन्हैया कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इंटरिम बेल के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को जेएनयू कैम्पस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफजल गुरु के सपोर्ट पर कन्हैया ने कहा, ''मेरे लिए भारत का एक नागरिक था, जम्मू-कश्मीर का निवासी था, कानून ने सजा दी और वही कानून सजा पर बोलने की इजाजत देता है। पर मेरा आइकॉन अफजल नहीं, रोहित वेमुला है।'' इस बीच, सीताराम येचुरी ने कहा कि कन्हैया प.बंगाल में लेफ्ट के लिए कैंम्पेन करेगा। कन्हैया ने कहा- जेएनयू में सब्सिडी का पैसा सही जगह खर्च होता है...

पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान, 19 मई को होगी मतगणना

नई दिल्ली : देश के चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रांत पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए चार अप्रैल से 16 मई के बीच 43 दिनों की अवधि में मतदान होगा और मतगणना 19 मई को होगी। इन चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों का काफी कुछ दांव पर होगा। केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में एक चरण में 16 मई को मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में छह और असम में दो चरणों में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि सभी राज्यों में मतगणना 19 मई को होगी।


कांग्रेस असम और केरल में सत्तासीन है तो भाजपा असम गण परिषद (अगप) एवं कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन करके असम में खुद को सत्ता के प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में भी बड़े रूप में उभरने की कोशिश में है, जबकि वहां कांग्रेस और वाम दलों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हाथ मिलाने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है।

साल 2011 की तरह पश्चिम बंगाल में इस बार भी छह चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान दो तिथियों चार और 11 अप्रैल को माओवाद प्रभावित इलाकों में होगा। इसके अलावा राज्य में 17, 21, 25, 30 अप्रैल तथा पांच मई को मतदान होगा। असम में दो चरणों में चार अप्रैल और 11 अप्रैल को मतदान होगा।


जैदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत दो तिथियों का फैसला इलाके की संवेदनशीलता और सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया गया है। सुरक्षाकर्मी असम में भी तैनात होंगे जिसे पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर छह चरणों में मतदान होगा।

विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में कितने केंद्रीय बलों की तैनाती होगी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट करने से इंकार करते हुए जैदी ने कहा कि साल 2011 के चुनाव की तुलना में इस बार संख्या ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में परिसीमन के बाद वे 16,000 लोग मतदान कर सकेंगे जो बांग्लादेश के साथ एनक्लेव के आदान-प्रदान के बाद भारतीय नागरिक बनें।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि परिसीमन के कारण कूच बिहार को पांच मई को होने वाले आखिरी चरण के मतदान के लिए रखा गया है। केरल में फर्जी मतदाताओं के बारे में पूछे जाने पर जैदी ने कहा कि कई इंट्री को डिलीट करने के लिए आयोग ने अत्याधुनिक साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कहा, ‘हम अब इसकी जांच करेंगे कि यह लापरवाही से हुआ है या फिर शरारत है।’ असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुड्डुचेरी में क्रमश: 126, 140, 294 और 30 विधानसभा सीटो के लिए मतदान होगा। इन विधानसभा चुनावों में पहली बार नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए चुनाव चिन्ह होगा जिसे नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ने तैयार किया है।

जैदी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सात बुनियादी सुविधाएं होंगी और पूर्ण रूप से महिला मतदान केंद्र भी होंगे।
मतदान के दौरान मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चलित दस्ते होंगे जिनके पास जीपीस लगे वाहन होंगे तथा साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल भी होंगे।

इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रांत में 17 करोड़ मतदाता 1.18 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

SOURCE - ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

7th CPC & Employee News: NMC urges Jaitley to clear stand over 7th Pay Comm...

7th CPC & Employee News: NMC urges Jaitley to clear stand over 7th Pay Comm...: JAMMU, Mar 3: National Mazdoor Conference (NMC) urged Union Finance Minister Arun Jaitley to clarify his stand over implementation of the ...

7th CPC & Employee News: 7th CPC: Modi government to implement salary hike ...

7th CPC & Employee News: 7th CPC: Modi government to implement salary hike ...: New Delhi: The Budget documents state that the implementation of the Seventh Pay Commission due from January 1, 2016 is to be implemen...




7th CPC & Employee News: Seventh Pay Commission: Good News! Govt won't scra...

7th CPC & Employee News: Seventh Pay Commission: Good News! Govt won't scra...: New Delhi, Mar 4: After dropping enough hint that Government is all set to implement the recommendations of Seventh Pay Commission soon, h...




First look of Aditya Roy Kapur, Shraddha Kapoor in “Ok Jaanu” unveils Karan Johar

Karan Johar took to twitter and shared the first look of his upcoming production 'OK Jaanu'.

“Aditya Roy Kapur, Shraddha Kapoor, Mani Ratnam, Gulzar, A R Rahman, directed by Shaad Ali... And it's #OKJaanu” Tweets Karan Johar with the first look.

Ex-couple, Aditya Roy Kapur and Shraddha are once again seen in pivotal romantic roles. The two actors were last seen together in 'Aashiqui 2' for which they created quite a stir. Directed by Shaad Ali, the film is a remake of Tamil film 'OK Kanmani'.

Aditya and Shraddha's characters seem to be much in love. It's not just the star cast that will make you want to watch the film but also the fact that the lyrics will be penned down by Gulzar and the music is to be composed by AR Rahman work like cherries on the cake.

Budget 2016: A 25-year-old could lose 18% of retirement income



It's not about paying more in new taxes, which middle-class India has been doing year after year. You just have to count the number of new cesses introduced in the last decade to be sure of this. It's also not about giving up subsidies, which Indians have begun to do rather speedily—the latest example being the surrender of 7.5 million LPG connections in little over a year.

President of India to be the chief guest at the 40th anniversary celebrations of Indian Civil Accounts Service tomorrow

The President of India, Shri Pranab Mukherjee will be the Chief Guest at the 40th Anniversary Celebrations of Indian Civil Accounts Service tomorrow (March 1, 2016) in New Delhi. 

Budget will play an important role in the country's rejuvenation and restore confidence: Shri Ananth Kumar

Following is the statement of Shri Ananth Kumar, Union minister of Chemicals & Fertilizers on General Budget 2016-17: 

“I congratulate Finance Minister Shri Arun Jaitley for presenting a growth oriented and people friendly budget today. The Hon’ble Finance Minister has presented a revival budget which will play an important role in the country's rejuvenation and restore confidence in Asia's third-largest economy. 

आम बजट 2016: इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर सरचार्ज बढ़ा; छोटे करदाताओं को बड़ी राहत




नई दिल्ली: मोदी सरकार ने छोटे करदाताओं को 2016-17 के आम बजट में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए छोटे करदाताओं को राहत देते हुए 5 लाख से कम की आय वालों को तीन हजार का फायदा दिया है। यानी अब इस स्लैब में तीन हजार रूपए की बचत होगी। जेटली की इस घोषणा से 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी तक 5 लाख से कम आय वालों पर पांच हजार तक का टैक्स लगता था। जेटली ने मकान किराए में टैक्स छूट की सीमा 24 हजार से 60 हजार रुपए कर दी है। जिसमें अभी 24 हजार मिलती छूट मिलती थी। इसके साथ ही 35 लाख रुपए के होम लोन पर 50000 रु की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है।

Highlights of Union Budget 2016-17


In case you missed the Budget, here's a round-up.

Affirming that the economy is right on track, Finance Minister Arun Jaitley presented the Union Budget for 2016-17. Citing that the CPI inflation has come down to 5.4% from 9 plus, he said it is huge relief for the public.

Tax

Infrastructure and agriculture cess to be levied.

Excise duty raised from 10 to 15 per cent on tobacco products other than beedis

1 per cent service charge on purchase of luxury cars over Rs. 10 lakh and in-cash purchase of goods and services over Rs. 2 lakh.

SUVs, Luxury cars to be more expensive. 4% high capacity tax for SUVs.

Companies with revenue less than Rs 5 crore to be taxed at 29% plus surcharge

Limited tax compliance window from Jun 1 - Sep 30 for declaring undisclosed income at 45% incl. surcharge and penalties

Excise 1 per cent imposed on articles of jewellery, excluding silver.

0.5 per cent Krishi Kalyan Cess to be levied on all services.

Pollution cess of 1 per cent on small petrol, LPG and CNG cars; 2.5 per cent on diesel cars of certain specifications; 4 per cent on higher-end models.

Dividend in excess of Rs. 10 lakh per annum to be taxed at additional 10 per cent.

Personal Finance

No changes have been made to existing income tax slabs

Rs 1,000 crore allocated for new EPF (Employees' Provident Fund) scheme

Govt. will pay EPF contribution of 8.33% for all new employees for first three years

Deduction for rent paid will be raised from Rs 20,000 to Rs 60,000 to benefit those living in rented houses.

Additional exemption of Rs. 50,000 for housing loans up to Rs. 35 lakh, provided cost of house is not above Rs. 50 lakh.

Service tax exempted for housing construction of houses less than 60 sq. m

15 per cent surcharge on income above Rs. 1 crore

Social

Rs. 38,500 crore for Mahtma Gandhi MGNREGA for 2016-17

Swacch Bharat Abhiyan allocated Rs.9,500 crores.

Hub to support SC/ST entrpreneurs

Government is launching a new initiative to provide cooking gas to BPL families with state support.

LPG connections to be provided under the name of women members of family: Rs 2000 crore allocated for 5 years for BPL families.

2.87 lakh crore grants to gram panchayats and municipalities - a quantum jump of 228%.

300 urban clusters to be set up under Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

Four schemes for animal welfare.

Health

2.2 lakh renal patients added every year in India. Basic dialysis equipment gets some relief.

A new health protection scheme for health cover upto 1 lakh per family.

National Dialysis Service Prog with funds thru PPP mode to provide dialysis at all district hospitals.

Senior citizens will get additional healthcare cover of Rs 30,000 under the new scheme

PM Jan Aushadhi Yojana to be strengthened, 300 generic drug store to be opened

Education

Scheme to get Rs.500 cr for promoting entrepreneurship among SC/ST

10 public and 10 private educational institutions to be made world-class.

Digital repository for all school leaving certificates and diplomas. Rs. 1,000 crore for higher education financing.

Rs. 1,700 crore for 1500 multi-skill development centres.

62 new navodaya vidyalayas to provide quality education

Digital literacy scheme to be launched to cover 6 crore additional rural households

Entrepreneurship training to be provided across schools, colleges and massive online courses.

Objective to skill 1 crore youth in the next 3 years under the PM Kaushal Vikas Yojna-FM Jaitley

National Skill Development Mission has imparted training to 76 lakh youth. 1500 Multi-skill training institutes to be set up.

Energy

Rs. 3000 crore earmarked for nuclear power generation

Govt drawing comprehensive plan to be implemented in next 15-20 years for exploiting nuclear energy

Govt to provide incentive for deepwater gas exploration

Deepwater gas new disc to get calibrated market freedom, pre-determined ceiling price based on landed price of alternate fuels.

Investments and infrastructure

Rs. 27,000 crore to be spent on roadways

65 eligible habitats to be connected via 2.23 lakh kms of road. Current construction pace is 100 kms/day

Shops to be given option to remain open all seven days in a week across markets.

Rs. 55,000 crore for roads and highways. Total allocation for road construction, including PMGSY, - Rs 97,000 crore

India's highest-ever production of motor vehicles was recorded in 2015

Total outlay for infrastructure in Budget 2016 now stands at Rs. 2,21,246 crore

New greenfield ports to be developed on east and west coasts

Revival of underserved airports. Centre to Partner with States to revive small airports for regional connectivity

100 per cent FDI in marketing of food products produced and marketed in India

Dept. of Disinvestment to be renamed as Dept. of Investment and Public Asset Management

Govt will amend Motor Vehicle Act in passenger vehicle segment to allow innovation.

MAT will be applicable for startups that qualify for 100 per cent tax exemption

Direct tax proposals result in revenue loss of Rs.1060 crore, indirect tax proposals result in gain of Rs.20,670 crore

Agriculture

Total allocation for agriculture and farmer welfare at Rs 35984 crores

28.5 lakh heactares of land wil be brought under irrigation.

5 lakh acres to be brought under organic farming over a three year period

Rs 60,000 crore for recharging of ground water recharging as there is urgent need to focus on drought hit areas cluster development for water conservation.

Dedicated irrigation fund in NABARD of Rs.20.000 cr

Nominal premium and highest ever compensation in case of crop loss under the PM Fasal Bima Yojna.

Banking

Banks get a big boost: Rs 25,000 crore towards recapitalisation of public sector banks. Jaitley says: Banking Board Bureau will be operationalised, we stand solidly behind public sector banks.

Target of disbursement under MUDRA increased to 1,80,000 crore

Process of transfer of government stake in IDBI Bank below 50% started

General Insurance companies will be listed in the stock exchange

Govt to increase ATMs, micro-ATMs in post offices in next three years

In Arun Jaitley's Union Budget, A Strong Focus On Farmer And Rural Welfare

Finance Minister Arun Jaitley presents Budget 2016 in Parliament

New Delhi: Finance Minister Arun Jaitley unveiled a budget for farmers and the poor on Monday, announcing a string of farm measures, rural aid and health programmes in a strategy shift aimed at boosting the ruling BJP's prospects in crucial state elections to be held soon.

Presenting his third budget, Mr Jaitley described India as a bright spot in a gloomy global landscape but said the government wanted to ensure that the benefits of growth are more widely shared. He pledged to "spend prudently and wisely for the people, especially for the poor and downtrodden."

Updated LIVE BUDGET 2016 In Hindi

इस पेज को रिफ्रेश करते रहे नए अपडेट के लिए 
12 : 38 PM : बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

12 : 42 PM : जेटली ने कहा कि 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है. सोने-हीरे से बने जेवर महंगे किए गए हैं. ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड कपड़े महंगे किए गए हैं. कोयला भी महंगा हुआ.

12 : 38 PM : बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

12 : 30 PM : अमिरों पर टैक्स बढा दिया गया है. एक करोड़ से ज्यादा आय वालों को अब 12 की जगह अब 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में है. बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू किया जाएगा. व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डीजल गाड़ी पर 2.5 प्रतिशत एसयूभी पर 4 प्रतिशत उपकर बढ़ा. बीड़ी छोड़ सभी तम्बाकू उत्पाद महंगे हुए.

Updated LIVE BUDGET 2016 In English

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Photo: V. Sudershan

Union Minister for Finance, Arun Jaitley with his budget team giving the final touches to the Union Budget at North Block in New Delhi on Sunday. Photo: Shanker Chakravarty

There are enough indications to suggest that the Union Budget for 2016-17 will primarily focus on stimulating growth.

Finance Minister Arun Jaitley presents his third Union Budget.

Here are the live updates:

There are enough indications to suggest that the Union Budget for 2016-17 will primarily focus on stimulating growth.

Finance Minister Arun Jaitley presents his third Union Budget.

Live updates:

12.41 p.m.: Finance Minister Arun Jaitley tables the Union Budget 2016 and the Finance Bill.
12.40 p.m.: Rs. 1,060 crore revenue loss through direct tax proposals, and Rs. 20,670 crore revenue loss through indirect tax proposals.

Budget 2016: 10 Income Tax Expectations From Arun Jaitley Today

Budget 2016 is expected to woo tax payers with some relief, despite challenges on the fiscal front. Finance Minister Arun Jaitley had announced incremental tax benefits for common taxpayers in his previous two budgets, raising expectations of more tax sops on Monday. Analysts say income tax exemption limit may be hiked to boost consumption and more tax deductions should be announced to incentivize savings. (Read)

Here are some income tax changes that experts expect in the budget:

1) The basic income tax exemption limit should be raised from Rs. 2.5 lakh and it should be linked to inflation and thereafter raised automatically every year.

2) The current deduction limit of Rs. 2 lakh on home loan interest paid during a financial year is too low because of spiraling property prices and should be raised.

Union Budget 2016-17

12 : 38 PM : बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

IN HINDI -
12 : 42 PM : जेटली ने कहा कि 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है. सोने-हीरे से बने जेवर महंगे किए गए हैं. ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड कपड़े महंगे किए गए हैं. कोयला भी महंगा हुआ.


12 : 38 PM : बीडी को छोडकर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढाकर 15 प्रतिशत किया गया. सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी. कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा. एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट दी गयी है. चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाएगा. भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी.

12 : 30 PM : अमिरों पर टैक्स बढा दिया गया है. एक करोड़ से ज्यादा आय वालों को अब 12 की जगह अब 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में है. बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू किया जाएगा. व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डीजल गाड़ी पर 2.5 प्रतिशत एसयूभी पर 4 प्रतिशत उपकर बढ़ा. बीड़ी छोड़ सभी तम्बाकू उत्पाद महंगे हुए.

12 : 22 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी. एक दिन में कंपनी खुल सकेगी. अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत की जाएगी. पहली बार घर खरीदने पर सरकार ब्याज में छूट देगी. 50 लाख से कम के मकान खरीदने पर 50 हजार तक की छूट दी जाएगी.
12 : 22 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी. एक दिन में कंपनी खुल सकेगी. अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत की जाएगी. पहली बार घर खरीदने पर सरकार ब्याज में छूट देगी. 50 लाख से कम के मकान खरीदने पर 50 हजार तक की छूट दी जाएगी.

12 : 13 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार परमाणु उर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है. इसके लिए वार्षिक आवंटन 3,000 करोड रुपये हो सकता है. एफआरबीएम कानून की आगे की रुपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी. किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत दी जाएगी. (DD NEWS ) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

12 : 11 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा. वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड रुपये खर्च किए जायेंगे. सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत दी है. 5 लाख तक की आय वालों को 3 हजार तक की छूट दी गयी है. इसका अर्थ है कि 5 करोड़ लोगों को 3 हजार तक की राहत मिलेगी. मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर अब 60 हजार किया गया.

12 : 05 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड रुपये का कर्ज दिया गया. अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड रुपये के रिण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है. 160 एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ खर्च होंगे.

12 : 02 PM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे. प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड रुपये रखी गई है. सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य है.
11 : 56 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी. रोज दुकान खोल सकता है दुकानदार. इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगी. गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा. सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे.

11 : 53 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि छह करोड अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी. ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड रपये का आवंटन किया जाएगा. 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोडी है. उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे. सड़क और हाईवे बनाने के लिए 55000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा. अगले तीन साल में एक करोड युवाओं को कुशल बनाया जाएगा. एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड रुपये जुटाएंगे.

11 : 46 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. 2016-17 में ग्राम सडक योजना सहित सडक क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा.

11 : 43 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी. फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड रुपये का आवंटन सरकार करेगी. सरकार 300 ‘आर अर्बन' संकुलों का विकास करेगी. संगठित क्षेत्र में कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. नए कर्मचारियों को पीएफ सरकार देगी. कर्मचारियों को पैसा नहीं कटेगा ऐसा पहले तीन साल तक होगा.
11 : 38 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भूजल बढाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड रुपये होगी. राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी. सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.

11 : 35 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड रुपये का आवंटन किया जाएगा. नाबार्ड में 20,000 करोड रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष उपलब्ध कराया जाएगा. 2016-17 में डेढ करोड गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड रुपये का प्रावधान बजट में है. 

11 : 29 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे. गहरे पानी में गैस खोज के लिए सरकार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी. मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड रपये का प्रावधान. एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड रुपये दिए जायेंगे. 

11 : 25 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि रिण का लक्ष्य 9 लाख करोड रुपये रखा गया है. सरकार 2016-17 में दलहन की खरीद को बढावा देगी. मनरेगा के लिए 38,599 का अवंटन. 850 करोड़ रुपये डेयरी की चार नई स्कीमों के तहत दिए जायेंगे. आधार प्लेटफार्म पर लाभ के पात्र लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा.

11 : 21 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट नौ क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित होंगे. हमें ढांचागत सुधारों कें जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा. घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा जिससे वृद्धि सुस्त न पडे. देश की विकास दर 7.6 फीसदी हुई. महंगाई दर 5.4 फीसदी हुई. ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा. 

11 : 17 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, वित्तीय बाजार आहत हैं और व्यापार संकुचित हुआ है. सरकार पर 2016-17 में सातवें वेतन आयोग और ओआरओपी खर्च का अतिरिक्त बोझ आएगा. सरकारी लाभ सिर्फ जरुरतमंदों को मिले, कानून सरकार बनाएगी. वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढकर 7.6 प्रतिशत पर है. हमारी बाहरी स्थिति मजबूत है. चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डालर पर है. यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा. उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही है. यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है. 

11 : 14 AM : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे. ग्रामीण विकास पर सरकार ज्यादा खर्च करेगी. पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्‍य रखा गया है. किसानों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा पर सरकार जोर देगी. हम बैंको को ज्यादा पूंजी देने पर जोर देंगे. हम बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देंगे. सरकार कमजोर वर्गों के लिए तीन स्कीम लायेगी. बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा. आधार कार्ड के लिए कानून बनाया जाएगा.

11 : 05 AM : सदन में वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है. ग्लोबल अर्थव्यवस्था संकट में है. देश की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थित से गुजर रही है. अरुण जेटली ने कहा कि विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली है. विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 350 बिलियन अमरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है. प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई.

IN ENGLISH

12.41 p.m.: Finance Minister Arun Jaitley tables the Union Budget 2016 and the Finance Bill.
12.40 p.m.: Rs. 1,060 crore revenue loss through direct tax proposals, and Rs. 20,670 crore revenue loss through indirect tax proposals.
12.39 p.m.: 13 different cesses levied by various ministries with collections less than Rs.50 crore a year to be done away with.
12.38 p.m.: No Service Tax for houses built under 60 square metres.
12.35 p.m.: Excise duty on tobacco increased by 10-15 per cent.
12.34 p.m.: Committed to stable taxation regime. No more retrospective amendments.
12.29 p.m.: 4% high capacity tax for SUVs.
12.28 p.m.: Limited period compliance window for domestic taxpayers to declare undisclosed income. Declarations to have immunity from prosecutions.
12.26 p.m.: No changes have been made to existing income tax slabs.

12.25 p.m.: Infrastructure cess to be levied.

12.23 p.m.: 1 per cent service charge on purchase of luxury cars over Rs. 10 lakh and in-cash purchase of goods and services over Rs. 2 lakh.

12.22 p.m.: Additional exemption of Rs. 50,000 for housing loans up to Rs. 35 lakh, provided cost of house is not above Rs. 50 lakh.

12.20 p.m.: 40% of withdrawal at the time of retirement under National Pension Scheme to be tax exempt.

12.19 p.m.: Tax holiday for startups for three of five years of setting up the company
12.13 p.m.: Lowering of Corporate IT rate for companies not exceeding Rs. 5 crore turnover to 25% plus surcharge.

12.09 p.m.: Ceiling under 87A to be increased to Rs. 3,000.

12.08 p.m.: Rs. 100 crore for Deendayal Upadhyay's birthday celebrations and Guru Gobind Singh 300th birth anniversary.

12.07 p.m.: Classification of expenditure as plan and non-plan to be done away with.

12.06 p.m.: FIscal deficit at 3.5% of GDP in 2016-17.
12.04 p.m.: A bill on targeted delivery of financial services using Aadhar to be introduced.

12.03 p.m.: Amendment to the Companies Act to ensure speedy registration and boost start-ups.

12.02 p.m.: Rs. 900 crore for buffer stock of pulses.

12.01 p.m.: Dept of Disinvestment renamed as Dept of Investment and Public Asset Management.

12 noon: Direct Benefit Transfer for fertiliser subsidy.

11.59 a.m.: EPF at 8.3 per cent for new employees joining the scheme.
11.58 a.m.: Rs. 25,000 crore for recapitalisation of public sector banks. General insurance companies owned by the govt to be listed in stock exchanges.

11.56 a.m.: Amendmends to boost Asset Reconstruction Companies to manage NPAs of public sector banks.

11.55 a.m.: RBI Act to be amended to set up monetary policy committee.

11:53 a.m.: 100% FDI through FAPB route in marketing of food products produced and manufactured in India.
11.47 a.m.: In the power sector, the govt is drawing up a plan for 15-20 years to augment investment in nuclear power. Rs. 3,000 crore per annum for this.
11.45 a.m.: There are 160 airports and airstrips which can be revived.

11.44 a.m.: Motor Vehicles Act to be amended to enable entrepreneurship in the road transport sector.

11.43 a.m.: Total outlay for infrastructure is at Rs. 2.31 lakh crore.

11.42 a.m.: Rs. 97,000 crore for all roads. Total outlay on roads and rails will be Rs. 2.80 lakh crore.

11.41 a.m.: More than 70,000 road projects were languishing at the beginning of the year. Nearly 85% of these projects have been put back on track.

11.39 a.m.: Small shops should be given the choice to remain open on all 7 days a week.

11.37 a.m.: Rs. 1,700 crore for 1500 multi-skill development centres.

11.35 a.m.: 10 public and 10 private educational institutions to be made world-class. Digital repository for all school leaving certificates and diplomas. Rs. 1,000 crore for higher education financing.

11.34 a.m.: Hub to support SC/ST entrpreneurs.

11.33 a.m.: National dialysis service programme under PPP model. LPG connection for women members of rural homes.

11.30 a.m.: Government to provide health insurance of upto Rs. 1 lakh per family. 3,000 stores to be opened for generic drugs.

11.30 a.m.: Total rural sector allocation Rs. 87,769 crore.

11.27 a.m.: Two schemes for digital literacy for rural India to cover 6 crore households in the next three years.

11.26 a.m.: Rs. 9,000 crore for Swachch Bharat Abhiyan.

11.25 a.m.: 5,542 villages have been electrified, more than the last three years combined.

11.24 a.m.: Rs. 38,500 crore for MNREGA. Highest ever for the rural employment scheme.

11.23 a.m.: Rs. 2.87 lakh crore for gram panchayats as per recommendation of 14th finance commission.

11.22 a.m.: Four schemes for animal welfare.

11.19 a.m.: Agricultural credit target of Rs. 9 lakh crore. Govt to allocate Rs 5,500 crore for crop insurance scheme.

11.19 a.m.: Unified e-platform for farmers to be inaugurated on Ambedkar's birthday.

11.17 a.m.: Paramparagat Krishi Vikas Yojana to bring 5 lakh acres under organic farming.

11.14 a.m.: 28.5 lakh hectares to be brought under irrigation.

11.13 a.m.: Govt will reorganise agricultural policy to double farmer income in five years.

11.11 a.m.: Jaitley announces the nine pillars of his Budget — Agriculture and farmers' welfare, rural sector, social sector including healthcare, education, skills and job creation, infrastructure, financial sector reforms, ease of doing business, fiscal discipline, tax reforms to reduce compliance burden.

11.11 a.m.: New scheme for BPL families for gas connections. Staturtory backing for Aadhaar platform to ensure delivery of benefits.

11.10 a.m.: CAD is 1.4% of GDP.

11.10 a.m.: FY 16-17 will have the additional burden of implementing the VII pay commission and the defence OROP.

11.08 a.m.: FY 15-16 and 16-17 will be challenging for the government.

11.07 a.m.: Forex reserves are at the highest ever levels — $350 billion.

11.05 a.m.: GDP growth has accelerated to 7.6%. CPI inflation has come down to 5.4%.

11.05 a.m.: Mr. Jaitley says the Indian economy has held strong despite a global slowdown.

11 a.m.: Arun Jaitley rises to present the Budget.

Source - Prabhat Khabar & The Hindu

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Budget 2016: What India's internet-savvy middle class expects from FM Arun Jaitley

Once a year, in India, the Union railway minister assumes an aura equal to that of the country's finance minister. In the last week of every February the two ministers present their budget statements in Lok Sabha, usually within three days of each other.

This year railway minister Suresh Prabhu, on February 25, stonewalled all expectations and focused on housekeeping. No new trains were announced and fares and tariff were unchanged. His counterpart at the finance ministry Arun Jaitley can't have such luxuries. A survey conducted by ET Magazine and conversational research firm MavenMagnet to gauge the public mood around the Union budget shows a strong set of expectations among people.

Conversational research focuses on online conversations on the internet on various public forums. The ET Magazine-MavenMagnet study looked at 6,350 conversations around Union budget 2016 by 6,090 people.

The conversations can be divided subject-wise into four different areas: business & industry, national issues, personal issues and the less privileged sections of society. The good news for the finance minister is that expectations are along a direction he will like lower taxes, greater ease of doing business and social security stuff that the Narendra Modi government had already tried to do.





Levels of expectations, though, are high. "The FM has a bit of a tightrope walking to do. He has very little fiscal room and needs tax buoyancy" says Dinesh Kanabar, taxation expert and chief executive, Dhruva Advisors.

Surprises for the FM The ET Magazine-MavenMagnet survey on budget expectations throws up a few surprises. Among all the online conversations tracked for this survey, at least 42% are focused on business and industry and, within those, 43% were on agriculture. Ritu Ghuwalewala, managing partner, MavenMagnet, says: "For the general public agriculture emerges as the single-most important sector that needs attention. The discussions were around productivity and a decent pricing for farmers."

Agriculture is not the only surprise. Most people participating in the conversations that were tracked belong to the internet-savvy, middle-class and urban population. But conversations on infrastructure have focused on irrigation facilities instead of just urban infrastructure.




Even reforms are expected to help business interests of farmers apart from easing business processes. After business and industry, a lot of conversations have featured national issues, with personal tax coming in at third and helping the less privileged sections of society following that. There is a lot of support for reducing the taxation of senior citizens and even bringing it down to zero.

Ghuwalewala says: "It seems many people want the government to do its bit in taking care of the elderly, like in western nations and not leave all responsibilities on the family." When it comes to the underprivileged in rural areas, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) seems to be the way forward. This last bit will no longer be a surprise for this government as it seems to have wholeheartedly embraced this programme eventually.

The Heartwarmers While MGNREGA was started by the United Progressive Alliance government, the finance minister can take heart that many of the National Democratic Alliance (NDA) programmes also feature prominently in the conversations. The study shows that at least half of the conversations around "business and industry" also relate to employment and vocational training.

Ghuwalewala says: "Skill India features in a big way in the conversations and it suggests that people want long-term solutions." The government can also be pleased that conversations around Swachh Bharat Abhiyan account for 49% of discussions on environment; and 60% of conversations around defence are about soldiers' welfare, another subject possibly close to the NDA government's thinking.

Lower taxation has also been on this government's agenda for a while. Before the 2014 polls, some in the Bharatiya Janata Party had even floated the idea of zero income tax. However, no major personal income-tax relief has come through since the NDA took power in May 2014. Almost 86% of the discussions featured in the study around personal impact of the budget are on incometax relief and almost half of those pertain to the finance minister raising the zero-tax slab to Rs 4 lakh.

A Dream Budget? "As expected, income-tax relief is the most significant expectation as per the study, even surpassing inflation control, especially for salaried and middle class. Several limits in the tax law have not been reviewed for long and it is high time that these are now revised, to keep up with the growing inflation and rise in taxes," says Jairaj Purandare, taxation expert and head of JMP Advisors.

A lot of conversations covered by the study mentioned the Make in India programme in different contexts, from jobs to manufacturing to business. Purandare feels it needs a push in this budget. "We believe that for Make in India to be successful, manufacturing should be supported by increased ease of doing business, reduced tax rates, a stable and investor-friendly tax regime, a realistic roadmap for the implementation of GST and removal of amendments to dated labour laws."

All that will probably need another dream budget. Clearly, Jaitley is facing a tall order this year, with his hands tied. "Between One Rank One Pension (OROP) and the 7th Pay Commission, the FM's hands are tied. In view of the pressure of meeting fiscal deficit target, I do not expect anything drastic," says Kuldip Kumar, partner and leader (personal tax), PricewaterhouseCoopers.

Then there is the stock market. There has been no pre-budget rally this year; in fact, in the five trading sessions last week, the Sensex has gone down by 2.3%: more than 554 points. Says Kanabar: "The last thing one wants are things that will jolt the stock markets."
SOURCE - telecom.economictimes.

Budget 2016: Jaitley faces tough task; has to please both farmers, investors

Finance Minister Arun Jaitley faces a tough task of balancing the needs of farm sector as well as the industry when he presents Budget.
NEW DELHI: Finance Minister Arun Jaitley faces a tough task of balancing the needs of farm sector as well as the industry when he presents his third and challenging Budget tomorrow as he seeks to garner resources to boost public spending for higher growth amid global headwinds.

On the income tax front, the Budget may continue with the status quo on the tax slabs while it may tinker with the exemptions.

Rising rural distress because of back-to-back droughts have put considerabl .. 

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