RAIL NEWS CENTER: बिहार में बच्चों की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा

RAIL NEWS CENTER: बिहार में बच्चों की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा: कनिंग। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कालिकापुर रेलवे स्टेशन के पास तीन किशोरों की सूझबूझ से रेल हादसा होने से बच गया। कालिकापुर रेलवे...

RAIL NEWS CENTER: Japan to assist Indian Railways in strengthening s...

RAIL NEWS CENTER: Japan to assist Indian Railways in strengthening s...: The partnership agreement with Japan on rail sector will also address many issues including safety and research confronting Indian Railway...

वाराणसी में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारम्भ

वाराणसी में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारम्भ 

केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आज वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी पर आधारित चार दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। 

श्री नाइक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिव की नगरी काशी अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में आरोग्य मेले के आयोजन से चिकित्सकों, वैद्यों और हकीमों के साथ ही आम जनता को भी काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आयुष विधाओं के शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है जिससे इन विधाओं के चिकित्सकों की कमी पूरी की जा सकेगी और आम जनता भी इनसे लाभान्वित होगी। 

श्री नाइक ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौते किए हैं जिनसे आयुष क्षेत्र की कार्यविधि को और बेहतर बनाया जा सकेगा। आयुष क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने से देश को चिकित्सीय क्षेत्र में तो लाभ होगा ही साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।

आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल गनेरीवाला ने अपने संबोधन में मंत्रालय की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी दी और ऐसे मेलों के आयोजन को जनोपयोगी बताया। इस मेले का उद्देश्य आयुष प्रणाली की कुशलता और किफायत तथा सामान्य बीमारियों से बचाव एवं उपचार के लिए उपयोग में आने वाली जड़ी-बूटियों एवं पौधों की उपलब्धता के बारे में आम लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। यह सुविधा लोगों को विभिन्न जनसूचना माध्यमों के जरिये उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध हो जाती है और इससे सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। 

वाराणसी में इस मेले का आयोजन आयुष मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार, बीएचयू एवं फिक्की के सहयोग से किया है। आरोग्य मेला आयुष के सभी विधाओं को प्रदर्शित करने के मकसद से एक साथ आने के लिए आयुष के सभी हितधारकों को एक व्यापक मंच मुहैया कराता है।

कार्यक्रम में बीएचयू के कुलपति गिरीशचन्द्र त्रिपाठी सहित आयुष क्षेत्र से जुडे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

ENTERTAINMENT TADKA: हिट एंड रन केस: सभी आरोपों से सलमान खान बरी, फैसला...

ENTERTAINMENT TADKA: हिट एंड रन केस: सभी आरोपों से सलमान खान बरी, फैसला...: मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने सल...


TAX INFO: जीएसटी को एक अप्रेल से लागू करना चुनौतीपूर्ण : सिन...

TAX INFO: जीएसटी को एक अप्रेल से लागू करना चुनौतीपूर्ण : सिन...: नई दिल्ली। राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रेल 2016 से जी...




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TAX INFO: जीएसटी को एक अप्रेल से लागू करना चुनौतीपूर्ण : सिन...: नई दिल्ली। राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रेल 2016 से जी...




TAX INFO: जीएसटी को एक अप्रेल से लागू करना चुनौतीपूर्ण : सिन...

TAX INFO: जीएसटी को एक अप्रेल से लागू करना चुनौतीपूर्ण : सिन...: नई दिल्ली। राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रेल 2016 से जी...




Highlights of 7th pay commission report

7th Pay Commission & Employee News Center: Highlights of 7th pay commission report: * 23.55 per cent increase in pay and allowances recommended * Recommendations to be implemented from January 1, 2016 * Minimum pay fixe...

7th Pay Commission & Employee News Center: Big bonanza for central govt employees: 7th Pay Co...

7th Pay Commission & Employee News Center: Big bonanza for central govt employees: 7th Pay Co...: New Delhi: In a bonanza for central government employees, the Seventh Pay Commission on Thursday submitted its final report to Finance M...

7th Pay Commission & Employee News Center: Good News : Government proposed Minimum Pay Of Cen...

7th Pay Commission & Employee News Center: Good News : Government proposed Minimum Pay Of Cen...

7th Pay Commission & Employee News Center: GOOD NEWS : 7TH CPC FITMENT FACTOR FOR CALCULATING...

7th Pay Commission & Employee News Center: GOOD NEWS : 7TH CPC FITMENT FACTOR FOR CALCULATING...

7th Pay Commission & Employee News Center: PAY MATRIX FOR 7TH PAY COMMISSION

7th Pay Commission & Employee News Center: PAY MATRIX FOR 7TH PAY COMMISSION

7th Pay Commission & Employee News Center: GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION REPORT DECLARED !! ...

7th Pay Commission & Employee News Center: GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION REPORT DECLARED !! ...: GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION  REPORT DECLARED !!  DOWNLOAD HERE  CLICK HERE Download report of the Seventh Central Pay Commission ...

AAP NEWS CENTER: Delhi Cabinet Passes Much-awaited Jan Lokpal Bill ...

AAP NEWS CENTER: Delhi Cabinet Passes Much-awaited Jan Lokpal Bill ...: Disclaimer   : We do not own and do not claim to own all the images appearing on our website/ Facebook page. The images belong to their ...

7th Pay Commission & Employee News Center: The Commission has completed its deliberations and...

7th Pay Commission & Employee News Center: The Commission has completed its deliberations and...: The Commission has completed its deliberations and will submit the report to the Government of India Today at 19:30 hours

Japan earthquake: Small tsunami triggered



A magnitude 7.0 earthquake has struck off Japan's south-western coast, triggering a small tsunami.

The Japan Meteorological Agency (JMA) said a 30cm (1ft) tsunami was registered on the southern Nakanoshima island, part of Kagoshima prefecture.

There were no immediate reports of damage or injuries.

A tsunami warning issued for Kagoshima and Satsunan islands was later lifted. The quake happened at a depth of about 10km (six miles).

Highlights of Prime Minister’s development package for Jammu and Kashmir

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today announced a Rs. 80,000 crore rupee development package for Jammu and Kashmir. Following are the highlights of the package. 


Flood relief, reconstruction and flood management – Rs. 7854 crore 

This includes monetary help to people for reconstruction of damaged houses and for infrastructure; restoration of livelihood for traders and small businessmen; a plan for comprehensive flood management of the River Jhelum and its tributaries; and Jhelum-Tawi flood reconstruction project; 


Road and highway projects – Rs. 42611 crore 

This includes construction of Zojila tunnel; semi ring roads in Jammu and Srinagar; projects under Bharat Mala for better connectivity; and upgradation of important highway and other projects in the State. 


Power, New and Renewable Energy – Rs. 11708 crore 

This includes augmentation of power infrastructure and distribution systems; solar power; small hydro projects. 


Health - Rs 4900 crore 

This includes creation of two AIIMS-like institutions in capital cities of the State, and support for creation of infrastructure in hospitals and Primary Health Centres. 


Human Resource Development, Skill Development and sports – Rs. 2600 crore 

This includes establishment of IIT and IIM in Jammu; stepping up efforts under the HIMAYAT scheme to train one lakh youth over five years, and augmenting sports infrastructure. 


Agriculture and Food Processing – Rs 529 crore 

This includes support for horticulture, and creation of cold storage facilities 


Tourism –Rs. 2241 crore 

This includes new projects and tourist circuits, and setting up of 50 tourist villages. 


Urban Development – Rs. 2312 crore 

This includes amounts under Smart Cities and Swachh Bharat missions; and for infrastructure in towns of Jammu and Kashmir. 


Security and Welfare of displaced people – Rs. 5263 crore 

This includes amounts towards jobs for Kashmiri migrants, rehabilitation of families from Chhamb and PoK, construction of houses, and setting up of five India Reserve Battalions. The India Reserve Battalions will create 4000 jobs for the youth of Jammu and Kashmir. 


Pashmina Promotion Project – Rs. 50 crore


Total package amount – Rs. 80,068 crore
 

These amounts are over and above the amounts already committed, including Rs. 837 crore under Prime Minister’s National Relief Fund and Rs. 1000 crore given to the State after last year’s floods. 

Google Nexus 5X review



Nexus 5 was undoubtedly a great smartphone, offering excellent performance, decent design, and good build quality. It was not the most powerful handset when it was launched, but it got the job done, more importantly, at a price that did not burn a hole in the buyers' pocket.

Its successor Nexus 6, however, was hardly fit to take over the position as the best Google had to offer: It is certainly a powerful device, but the huge screen and the equally big price tag prohibited buyers to flock to the new Nexus model as they did to its predecessor.

Now is the turn of Nexus 5X to give it a shot at becoming the best smartphone offered by Google yet, at a relatively modest price tag. On the face of it, the smartphone has a lot to offer, but it also has a few limitations that may prevent it from becoming a hit.

Find out exactly what the device is all about in our Google Nexus 5X review...

Design
From the outset, it is clear Nexus 5X is not going to win any design awards. The all-plastic body is made of the same soft plastic material that was previously used in Nexus 5 (and a few other smartphones).

The front panel has the standard Nexus design, featuring a selfie camera above the display and no hardware buttons. Above and below the Nexus 5X screen are speaker grilles; however, only the one at the bottom acts as the loudspeaker.

'Can't Connect The World Without Connecting India': Mark Zuckerberg



NEW DELHI: At a townhall meeting, Facebook CEO Mark Zuckerberg addressed students at the Indian Institute of Technology (IIT) in Delhi.

Here are the highlights of his speech:
It is always great to be here
We talk about our mission in Facebook to connect people. More than 3 million have marked themselves safe via Facebook after earthquake in Afghanistan.
India also has so many users on Facebook and WhatsApp which is also part of our community. So they are part of the people we want to connect.

Amazon plans Diwali e-store in US, UK



BENGALURU: Amazon will open a Diwali Store on its US and UK websites this year. The objective is to cater to the anticipated huge demand from the millions of Indians who live in these countries. The move has been made possible by the 5,000 Indian sellers on its platform who are eligible to export from here.

For the e-tailing giant, India is no longer just a big market. "We are looking at the country as a big export hub," Diego Piacentini, the company's global head of international consumer business, told TOI.

The export platform was thrown open to sellers in India in February this year on an experimental basis. Now it has been formalized. Indian sellers will be able to sell their products to Amazon's 285 million registered buyers globally.

Deaf-mute Geeta to return home from Pakistan today



Geeta at an airport to depart for New Delhi, outside the Edhi Foundation in Karachi. (Reuters photo)


NEW DELHI: Geeta, the deaf-mute Indian woman living in Pakistan after accidentally crossing the border over a decade ago, will return home today with both governments completing all formalities.Geeta was reportedly just 7 or 8 years old when she was found sitting alone on the Samjhauta Express by the Pakistan Rangers 15 years ago at the Lahore railway station.

23-year-old Geeta was adopted by the Edhi Foundation's Bilquees Edhi and lives with her in Karachi.

The Indian high commission said that Geeta would be handed over to her family only if their DNA test matched.

Modi ties unity to development



APPrime Minister Narendra Modi. 

Prime Minister says it should pervade ‘our thought, conduct and articulation’

Prime Minister Narendra Modi made a pitch for unity and diversity on Sunday, saying the mantra of unity should pervade “our thought, conduct and articulation.”

Saluting Sardar Patel for geographically uniting India, Mr. Modi called for social unity in his Mann Ki Baat address to the nation. “India is a nation of diversities. There are many sects, communities, languages and castes. India is a diverse country and this diversity is our adornment,” he said. “Peace, harmony and unity are necessary for development.”

Mr. Modi’s statement follows statements made by him and President Pranab Mukherjee in the wake of an outcry over the killing of a Muslim at Dadri in Uttar Pradesh on the suspicion of storing beef and the “insensitive” statements made by some BJP leaders after the incident.

Women Can Now Train As Frontline Indian Air Force Fighter Pilots

Women Can Now Train As Frontline Indian Air Force Fighter Pilots
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Indian Air Force will have its first women pilots by 2017 (Press Trust of India photo)
NEW DELHI:  In seven months, the first batch of Indian women will begin to train as fighter pilots of the Indian Air Force in a move that breaks a glass ceiling that has existed for decades.
In another year following that, with the Ministry of Defence giving its nod for their induction in combat roles, the first Indian women combat pilots will be in the cockpits of frontline fighter jets of the Air Force in June 2017.

Singer Adnan Sami likely to get Indian citizenship





New Delhi: Bollywood singer Adnan Sami is all set to become an Indian citizen. According to reports, the singer is likely to be granted Indian citizenship.
In August, Adnan Sami was allowed to stay indefinitely in India following non-renewal of his Pakistan passport.
Source - ibn live













I am not Sheila Dikshit, Arvind Kejriwal tells Narendra Modi

Kejriwal says he will not let PM Narendra Modi sleep 'peacefully' if incidents like the gang rape case recur
A file photo of Delhi chief minister Arvind Kejriwal. Photo: Mint

New Delhi: In the wake of the gang rape of two minor girls in Delhi, chief minister Arvind Kejriwal on Sunday took on the Centre over policing and said he will not let Prime Minister Narendra Modi sleep “peacefully” if such incidents recur.

Maintaining that ‘jungle raj’ prevailed in the national capital, Kejriwal called for handing over law and order to his dispensation for one year. “The Prime Minister must understand I am not (previous Chief Minister) Sheila Dikshit. I will not remain silent.

Rs 640 cr suit on Maggi: Now, consumer court orders tests on 13 samples

The apex consumer court on Thursday ordered testing of 13 samples of Maggi noodles to ascertain the claims made in the Centre's Rs 640 crore suit against Nestle India alleging unfair trade practices in relation to lead and MSG content in the product.

A bench of National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) directed that the samples be sent to Central Food Technological Research Institute, Mysore, after verifying the seal and samples.

Earlier the company was given a chance to go through the samples collected by the government authorities and it cleared 13 out of 17. The bench headed by Justice V K Jain has sought reports of the test from the institute within four weeks.

Arun Jaitley targets Kapil Sibal after first 2G acquittal

The special CBI court's decision to set free former telecom secretary Shyamal Ghosh in a case related to the 2G spectrum allocation in 2002 under the NDA government took a political turn as Finance Minister Arun Jaitley charged Congress leader Kapil Sibal of interfering in the case.
Finance Minister Arun Jaitley

The special CBI court's decision to set free former telecom secretary Shyamal Ghosh in a case related to the 2G spectrum allocation in 2002 under the NDA government took a political turn as Finance Minister Arun Jaitley charged Congress leader Kapil Sibal of interfering in the case.

The finance minister also called for an inquiry to probe the role of the ministers in the UPA government that led to the pressing of charges in the case.

Why Obama Decided to Leave Thousands of Troops in Afghanistan


File photo of US President Barack Obama.
WASHINGTON: President Obama announced a significant shift to his Afghanistan exit plan Thursday: Instead of exiting, there will now be up to 5,500 U.S troops staying in Afghanistan through at least 2017.

The sudden departure from Obama's proposed strategy in 2014 comes after months of major attacks by insurgent groups across Afghanistan, where the Taliban have recently gained territory -- most notably temporarily holding the key northern hub of Kunduz, the first major city to fall to the insurgents since 2001.

SC to decide today on validity of panel to appoint judges

The government, however, was free to transfer the officer concerned to any department in any of its offices to ensure the employee did not misuse contacts for obstructing the probe, the SC said. (File photo)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

 पृष्ठभूमि
भारत में  कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार खनन क्षेत्र में उपलब्ध हैं। भारत के अधिकतर खनिज वन क्षेत्र में स्थित हैं, जहां जनजातीय,पिछड़ी और वंचित आबादी रहती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि इस क्षेत्र को महत्व दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या से बड़ी हद तक निपटा जा सकता है और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और शानदार नेतृत्व में 2015 की शुरूआत में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया है। अन्य उल्लेखनीय सुधारों सहित खनन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नये अधिनियम में दो मुद्दों पर चर्चा की गयी है-

Search-cum-Selection Committee (SC) constituted under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs for selecting a CEO for the Investment Management Company, under the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)

Search-cum- Selection Committee (SC) has been constituted under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for selecting a CEO for the Investment Management Company, under the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).

Other Members of the Search cum Selection Committee are:
( i)               Ms Anjuly Chib Duggal,Secretary, DFS  --         Member
( ii)             Ms Arundhati Bhattacharya                     _          Member
( iii)                       Dr Rathin Roy                                          _          Member
( iv)                       Dr Rajiv Kumar                                        _          Member

                 The Investment Management Company would actually be responsible for taking investment decision of NIIF corpus.  The Government’s share in the corpus shall not exceed 49%. The shareholding of the company would reflect the shares of the different investors in the corpus.  The salaries of the Investment Team would be market linked.  The salary of the Chief Executive Officer (CEO) of the Company would be market linked and he would be expected to achieve ambitious performance goals with rigorous management output.

            Earlier with a view to maximizing economic impact mainly through infrastructure development in commercially viable projects, both greenfield and brownfield, including stalled projects, the Government has approved the creation of National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) which aims to attract investment from both domestic and international sources.

            The NIIF will be established as a Trust/other legal entity from the point of view of taxation and flexibility. There will be a Governing Council of the NIIF which will have Government representatives and experts in international finance, eminent economists and infrastructure professionals. It could include representatives from other non-Government shareholders. The terms and period of appointment of the Governing Council of the NIIF will be as decided by the Government.  The Governing Council will oversee the activities of the Trust and will be constituted as a separate legal entity, if necessary.

DEFENCE EMPLOYEE: Exercise Malabar – 15

DEFENCE EMPLOYEE: Exercise Malabar – 15: Initiated in 1992, as a bilateral exercise between the Indian and US Navies, the scope, complexity of operations and level of participatio...

“Government Stands Committed to achieve electrification of all un-electrified villages”-Shri Piyush Goyal

309 Gram Vidyut Abhiyantas to be deployed at Block/ District level in order to assist State Distribution Utilities

Launches 'Grameen Vidyutikaran' Mobile App and Handbook for GVAs
Shri Piyush Goyal Union Minister of State (IC) for Coal, Power and New and Renewable Energy said that the Government stands committed to achieve electrification of all un-electrified villages in the country by 31st March 2017 and covering access to all rural households. Shri Goyal was addressing a workshop organized for sensitizing Gram Vidyut Abhiyantas’ (GVAs) of their Roles, Responsibilities, Functions and Reporting system here today. Congratulating GVAs, the Minister said that they have a wonderful opportunity to serve nation. He emphasized that the newly recruited

Dr Kalam stimulated young minds with new ideas: Dr. Jitendra Singh

The Union Minister of State (Independent Charge) for Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh has said that Dr. Kalam always stimulated young minds with new ideas and groomed young scientists with a passion. Addressing a function to mark the "World Students' Day" on the eve of 84th birth anniversary of former President, Late Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Dr Jitendra Singh said the best tribute to his memory would therefore be to discover, encourage and promote young scientific minds who have an inherent aptitude to carry forward the rich scientific tradition laid down by Dr. Kalam and his contemporaries. 

Recalling his personal association with the Late President, Dr. Jitendra Singh said, it is a lesser known fact that in the last few years of his life, Dr. Kalam had deviated into research in medical science, even though formally he had never been a student of medical science. This only reflected his constant curiosity to keep on venturing into new vistas of work, he added. 

भारतीय समुदाय को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का संबोधन Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee to the Knesset

भारतीय समुदाय के गणमान्य सदस्यों, 

1.यरुशलम की इस पवित्र धरती पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इजराइल का आधिकारिक दौरा करने वाला पहला भारतीय राष्ट्रपति बनकर मैं काफी सम्मान महससू कर रहा हूं। मेरे साथ केन्‍द्रीय सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री थावर चंद गहलोत और भारतीय संसद के दोनों सदनों के आदरणीय सदस्यों का बहु-दलीय प्रतिनिधिमंडल भी है। इजराइल में लोगों के दोस्ताना व्यवहार, सद्भावना और उनके आतिथ्य सत्कार ने हमें अभिभूत कर दिया है।

2. मैं आपको भारतीय जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम इस अवसर से आगे की ओर देख रहे हैं। आपका समुदाय भारतीय लोगों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

लटकी और सुस्त पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एकमुश्त राशि डालने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने लटकी और सुस्त पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और उसके पूरा करने के लिए एकमुश्त राशि को मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति बीओटी (टोल) परियोजनाओं से लेकर बीओटी (वार्षिकी) के लिए उपलब्ध प्रावधानों के विस्तार के तहत की गई है। 

2014-15 के दौरान उर्वरक कंपनियों को बकाया सब्सिडी भुगतान के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2014-15 के दौरान उर्वरक कंपनियों को बकाया स्वदेशी यूरिया सब्सिडी भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह व पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 700 करोड़ रुपये कर्ज के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एसबीए) की पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। 

गोद लेने के नये दिशा-निर्देशों पर प्रेस नोट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 01 अगस्‍त, 2015 से प्रभावी ‘बच्‍चों को गोद लेने संबंधी दिशा-निर्देश 2015’ में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। करीब एक वर्ष तक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किये गये इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्‍य गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना और इसे व्‍यवस्थित करना है। संशोधित दिशा-निर्देशों में गोद लेने की पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्‍ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की नई गोद लेने की प्रणाली ‘केयरिंग्‍स’ शामिल की गई है, जिसके तहत देश के सभी बच्‍चों की देखभाल करने वाले संस्‍थानों को इस एकीकृत प्रणाली में लाया गया है। 

स्वीडन सतत शहरी विकास में भारत के साथ भागीदारी करने को इच्छुक


सार्वजनिक परिवहन, ठोस कचरे के प्रबंधन और स्मार्ट सिटी के विकास की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हुई है 

स्वीडन के मंत्री ने श्री एम. वेंकैया नायडू से बातचीत की 

बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रख कर सतत शहरी विकास की जरूरत पर विशेष बल देते हुए स्वीडन और भारत ने यहां शहरी क्षेत्र से जुड़े नए कदमों के क्रियान्‍वयन में आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। भारत के दौरे पर आए स्‍वीडन के आवास, शहरी विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मेहमेत कप्‍लान ने आज शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इस संबंध में विस्‍तार से चर्चाएं कीं। 

स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की उनके प्रयासों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि यद्यपि स्वच्छ भारत एक मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। 

स्वच्छ भारत पर नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों वाले उप समूह की रिपोर्ट की खास बातें

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू की अध्‍यक्षता में स्वच्छ भारत पर नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों वाले उप समूह ने आज अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को पेश कर दी।
इस रिपोर्ट की खास बातें निम्‍नलिखि‍त हैं :
·    शौचालय निर्माण और व्यवहार में बदलाव संबंधी सूचना (बीसीसी) को समान प्राथमिकता दी जानी है, क्‍योंकि किसी भी ओडीएफ कार्यक्रम की सफलता को शौचालय के उपयोग में वृद्धि के आधार पर आदर्श रूप से आंका जाएगा।
·    रणनीति एवं कार्यान्वयन का तरीका तय करने और अभियान की प्रगति की निगरानी व मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर किसी पेशेवर एजेंसी को शामिल करने की जरूरत है।
·    शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बीसीसी के लिए धन के अनुपात को समान रूप से बढ़ाकर कुल कोष के तकरीबन 25 फीसदी के स्‍तर पर पहुंचाया जा सकता है, जिसका वित्‍त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाए।
·    स्वच्छता का संदेश संप्रेषित करने में नि:स्वार्थ के आधार पर राजनीतिक एवं सामाजिक/विचारक नेताओं और मशहूर हस्तियों को शामिल किया जाए।
·    स्वच्छता के तौर-तरीकों पर एक अध्याय को पहली कक्षा से ही स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में, 'स्वच्छता सेनानीनामक विद्यार्थि‍यों की एक टीम स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गठित की जा सकती है।
·    राज्‍यों में स्‍थि‍त आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्‍थानों/कॉलेजों में कौशल विकास पाठ्यक्रम/डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इन्‍हें कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रम से भी एकीकृत किया जा सकता है।
·    साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन के विशेष क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्‍च शि‍क्षा वाले संस्‍थानों में उत्‍कृष्‍टता केंद्र खोले जा सकते हैं, ताकि डॉक्टरेट और पोस्‍ट-डॉक्टरेट स्तर के बेहतर शोधकर्ता उभर कर सामने आ सकें।
·    इस कार्यक्रम के लिए कोष को केंद्र एवं राज्‍यों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जा सकता है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसे 90:10 के अनुपात में रखा जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलडीजल एवं दूरसंचार सेवाओं और खनिज अपशिष्ट उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पादित संग्रहित कचरे जैसे कोयलाअल्यूमीनियम और लौह अयस्क पर स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है। केंद्र स्‍तर पर बनाए गए स्‍वच्‍छ भारत कोष की तर्ज पर एक राज्‍य स्‍तरीय स्‍वच्‍छ भारत कोष भी बनाया जा सकता है।
·    पीएसयू/कंपनियों के सीएसआर योगदान के एक खास हिस्‍से को उन राज्‍यों में व्‍यय किया जा सकता है, जहां वे अवस्‍थि‍त हैं।
·    स्‍थानीय निकायों को 14वें वित्‍त आयोग से मिलने वाले अनुदान पर व्‍यय का पहला हिस्‍सा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के दायरे में आने वाली गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है। यही नहीं, भारत सरकार 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के दायरे में न आने वाले कुछ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्‍यों को अनुदान जारी करने पर विचार कर सकती है।
·    केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकार स्‍वच्‍छ भारत बांड’ जारी कर सकती हैं।
·    स्‍वच्‍छ भारत अभियान पर एक समर्पित मिशन की स्‍थापना राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य दोनों ही स्‍तरों पर की जा सकती है, ताकि इस कार्यक्रम के लिए समन्‍वय, मार्गदर्शन, सहायता और निगरानी के कार्य बखूबी किये जा सकें।
·    प्रौद्योगिकी की पहचान से लेकर उसकी अंतिम खरीदारी तक की समूची प्रक्रिया में राज्‍य सरकारों और स्‍थानीय निकायों को समुचित जानकारी एवं सहायता मुहैया कराने के लिए एक राष्‍ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्‍थापना की जा सकती है।
·    किफायती कचरा प्रबंधन तकनीकों के विकास के लिए केन्‍द्र एवं राज्‍य दोनों ही स्‍तरों पर प्रतिष्ठित शोध संस्‍थानों को तकनीकी साझेदार बनाया जा सकता है।
·    कचरे से ऊर्जा का उत्‍पादन करने वाले संयंत्रों से उत्‍पादित बिजली के लिए शुल्‍क (टैरिफ) नीति विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की जा सकती है और इन संयंत्रों से प्राप्‍त बिजली की शुल्‍क दरें विद्युत नियामक आयोग द्वारा कुछ इस तरह से तय की जा सकती हैं, जिससे कि ये परियोजनाएं लाभप्रद साबित हो सकें। इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा का उत्‍पादन करने वाले संयंत्रों से प्राप्‍त बिजली को अनिवार्य तौर पर खरीदने की जिम्‍मेदारी राज्‍य विद्युत बोर्डों अथवा वितरण कंपनियों को सौंपी जा सकती है।
·    उप-उत्‍पादों जैसे खाद की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र को उत्‍पादन आधारित सब्सिडी दी जा सकती है। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी घटाई जा सकती है और दूसरी ओर खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
·    कचरा प्रसंस्‍करण इकाइयों की स्‍थापना के लिए निजी क्षेत्र को केन्‍द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार द्वारा कर छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि कचरा प्रसंस्‍करण को लाभप्रद बनाया जा सके।
·    शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय ठोस और तरल अपशिष्‍ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए उपकरण खरीदने हेतु सांकेतिक लागत निकाल सकते है।
·    पीपीपी तरीके से तरल अपशिष्‍ट प्रबंधन परियोजनाएं लागू की जा सकती हैं। परिष्‍कृत जल जैसे उद्योगों के बड़ी संख्‍या में उपयोगकर्ताओं को तलाशने की आवश्‍यकता है।
·    पीपीपी तरीके से कचरे से ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित किये जा सकते हैं और पीपीपी ढांचे में स्‍थानीय निकाय तथा पीपीपी साझेदार की जिम्‍मेदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
·    झुग्‍गीबस्ती क्षेत्रों में निर्मित शौचालय जिन्‍हें सीवर लाइन से जोड़ा नहीं जा सकता है, वहां जैव शौचालय उपलब्‍ध कराए जा सकते हैं।
·    ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के परिचालन तथा प्रबंधन के लिए अलग-अलग तरीके की आवश्‍यकता है; ग्रामीण क्षेत्रों में सार्व‍जनिक शौचालयों का परिचालन और प्रबंधन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भुगतान कर उपयोग करने की प्रणाली अधिक कारगर होगी।
·    स्‍थानीय निकायों और सरकारी अधिकारियों की सभी स्‍तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और कौशल उन्‍नयन की आवश्‍यकता है।
·    जो भी व्‍यक्ति स्‍थानीय निकायों के लिए चुनाव लड़ता है, उसके घर में निजी शौचालय होना आवश्‍यक है।    
·    नगरपालिका कानूनों आदि सहित जैव चिकित्‍सकीय और ई-अपशिष्‍ट जैसे अपशिष्‍ट प्रबंधन पर सभी कानूनों और नियमों को कड़ाई से लागू करने और दंड प्रावधानों की समीक्षा।
·    अपशिष्‍ट प्रबंधन गतिविधियों में कूड़ा उठाने वालों को व्‍यवस्थित करना।
·    सिर पर मैला ढोने के रूप में कार्य करने से रोकने और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को कड़ाई से लागू कर सिर पर मैला ढोने के कार्य को समाप्‍त करना।
·    प्रति वर्ष सभी ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, ब्‍लॉकों, जिलों और राज्‍यों में स्‍वच्‍छ भारत ग्रेडिंग/रेटिंग की जानी चाहिए, ताकि उनके बीच स्‍वच्‍छता के लिए प्रतिस्‍पर्धा बढ़े।
·    प्रत्‍येक महीने में एक दिन और प्रत्‍येक वर्ष में एक सप्‍ताह (02 अक्‍टूबर को समाप्‍त हो) एसबीए के कार्यों के लिए निर्धारित और रेटिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत, ब्‍लॉक, यूएलबी, जिले और राज्‍य को पुरस्‍कृत किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में पुरस्‍कार देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्‍य मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए।
·    पूरे स्‍वच्‍छता अभियान के तहत तैयार किये गये बेकार शौचालयों को बिना शौचालय के रूप में लें और इसके स्‍थान पर वित्‍तीय सहायता से नये शौचालय बनाए जाने चाहिए।
·    शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आईएचएचएल की एक इकाई के निर्माण के लिए पारितोषित राशि समान होनी चाहिए और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये करनी चाहिए।
·    अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग एक मंच उपलब्‍ध करा सकता है। नीति आयोग को मंत्रालयों और राज्‍य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर स्‍वच्‍छता हेतु ओडीएफ और ओडीएफ प्‍लस के आकलन के लिए एक आकलन ढांचा तैयार करना चाहिए। राज्‍यों द्वारा ओडीएफ स्थिति के आकलन में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रमाणन प्रोटोकॉल और राष्‍ट्रीय स्‍तर के दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।       

“व्हाइट केन डे” का आयोजन 15 अक्टूबर को, नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जनों की चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 15 अक्टूबर, 2015 को व्हाइट केन डे का आयोजन कर रहा है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जनों को किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि 8 अक्टूबर, 2015 को विश्व दृष्टि दिवस का सप्ताहभर का आयोजन शुरू हुआ था, जो कल समाप्त होगा। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न स्थानों में आंखों की जांच की जाएगी और अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। 
      भारत में 16 मिलियन से अधिक नेत्रहीन और 18 मिलियन से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। इन्हें प्रायः शिक्षा अवसर, रोजगार आदि प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
      व्हाइट केन डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में भी हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाइट केन डे अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व को इस बारे में परिचित कराना है कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित बिना किसी सहारे के अपना जीवन जीते हैं और काम करते हैं।
      अपने क्षेत्र में शानदार काम करने वाले कुछ नेत्रहीन और दृष्टिबाधित इस प्रकार हैं-

      रजनी गोपालकृष्णनः यह पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेन्ट बनीं।
      कंचन पमनानीः यह वकील हैं और महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में वकालत करती हैं।
      डॉ. गारीमेला सुब्रमण्यमः हिन्दू अखबार में वरिष्ठ पत्रकार।
      बेनो जेपहाइनः पहली दृष्टिबाधित आईएफएस महिला अधिकारी।
      हरि राघवनः कॉरपोरेट सेक्टर में वरिष्ठ प्रबंधक।
      चारू दत्ता जाधवः टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर।
      स्वर्गीय रवीन्द्र जैनः संगीतकार, गायक एवं गीतकार।
      प्रीति मोंगाः कामयाब मानव संसाधन उद्यमी।

Family members of Netaji Subhas Chandra Bose call on PM नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

PM: I see no reason to strangle history. The process of declassification of files relating to Netaji will begin on January 23rd, Netaji's birthday 

PM to family members of Netaji – I will take your suggestions forward 

PM: Will take up the matter with other nations also, beginning with Russia in December

35 family members of Netaji Subhas Chandra Bose today called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi at his residence, 7 Race Course Road. 

During the hour-long interaction, the family members requested for declassification of the files relating to Netaji, available with the Government of India. They suggested that the Government of India initiate the process to get the files on Netaji available with foreign Governments to also be declassified.

Textiles Minister inaugurates IHGF Delhi Fair – Autumn 2015 Overseas Buyers from more than 110 countries sourcing from IHGF Delhi Fair

The 40th edition of IHGF- Delhi Fair Autumn 2015 - the world’s largest fair of Indian handicrafts and gifts - was declared open by Shri Santosh Kumar Gangwar, Hon’ble Union Minister of State for Textiles (Independent Charge) at the world class venue of India Expo Centre and Mart at a colourful ceremony on 14th October, 2015. The fair is being organized by the Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH).

Smt. Vimla Batham, MLA, Gautam Budh Nagar; Dr. S.K. Panda, Secretary (Textiles), Ministry of Textiles; Shri Rama Raman, Chairman- GNIDA and Shri Alok Kumar, Development Commissioner(Handicrafts) also graced the inaugural ceremony. 

Inaugurating the 40thedition of IHGF-Delhi Fair Autumn, 2015, Shri Santosh Kumar Gangwar said handicrafts of India have a distinct image and that Indian handicrafts can be further promoted through fairs of this kind. He further said that exporting community should innovate and come up with new products so that buyers who visit IHGF-Delhi fair take back the impression that they these kinds of products cannot be sourced from anywhere else. He added that India has a treasure trove of raw materials, craftsmanship and ethnic traditions and systems, and that we need to reorient to bring innovation and novelty. He applauded EPCH for adding newness to the fair by expanding the fair area and constructing new halls.

Customs officials on radar for missing 23.6kg gold from safe locker

New Delhi:Customs officials of Indira Gandhi International Airport (IGIA) are under scanner for an alleged for missing of 23.6kg gold from safe locker.

The IGIA customs registered two FIRs in June 2015 and March 2014 in this respect.

According to the airport sources, the gold was found missing after the packets containing it, covered and sealed at the instance of courts, were opened before a departmental committee as part of inventory proceedings. A test was conducted on suspicion and it was revealed that the sealed material was not gold, the sources said.

MOIL presents dividend cheque to Minister of Steel & Mines Shri Narendra Singh Tomar.

MOIL Limited, a Miniratna Category-I Schedule-A PSU under the Ministry of Steel, Government of India, in its 53rd annual general meeting had declared 35% (i.e.,Rs. 3.50 per share) final dividend for the year 2014-15. 

The Final Dividend cheque amounting to Rs. 42.08 Crores relating to Govt. of India, was presented to Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Steel and Mines, Govt. of India, at New Delhi by Shri G.P Kundargi, Chairman-cum-Managing Director, MOIL in the presence of Dr. Anup K. Pujari, Secretary to the Govt. of India, Ministry of Steel, Smt. Urvilla Khati, Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Steel. Shri M.P Chaudhari, Director (Finance) and other senior officials of MOIL Limited were also present. 

Ministry of Road Transport and Highways acquires ISO 9001:2008 Certificate

The Ministry of Road Transport and Highways has acquired ISO 9001:2008 certificate for monitoring, planning, development and maintenance of highway infrastructure and road transport throughout the country. Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport & Highways and Shipping received the certificate from the CMD of Indian Register Quality Systems (IRQS) Arun Sharma in New Delhi today. Speaking on the occasion Shri Gadkari underscored the importance of administrative efficiency as the most vital ingredient for the successful working of an organization. He said that a quick and transparent decision making process, backed by decentralized power structure and a system of performance audit would go a long way in ensuring that departments are able to achieve the development work that they set out to do. 

Global crude oil price of Indian Basket was US$ 50.68 per bbl on 09.10.2015

The international crude oil price of Indian Basket as computed/published today by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas was US$ 50.68 per barrel (bbl) on 09.10.2015. This was higher than the price of US$ 49.81 per bbl on previous publishing day of 08.10.2015.
In rupee terms, the price of Indian Basket increased to Rs 3283.36 per bbl on 09.10.2015 as compared to Rs 3245.72 per bbl on 08.10.2015. Rupee closed stronger at Rs 64.78 per US$ on 09.10.2015 as against Rs 65.16 per US$ on 08.10.2015. The table below gives details in this regard:

Particulars
Unit
Price on October 09, 2015(Previous trading day i.e. 08.10.2015)
Pricing Fortnight for 01.10.2015
(Sep 12 to Sep 28, 2015)
Crude Oil (Indian Basket)
($/bbl)
50.68              (49.81)
45.27
(Rs/bbl
3283.36          (3245.72)
2991.44
Exchange Rate
(Rs/$)
64.78            (65.16)
66.08


MJPS/Rk/Daily Crude Oil Price- 12.10.2015      

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