Rs 640 cr suit on Maggi: Now, consumer court orders tests on 13 samples

The apex consumer court on Thursday ordered testing of 13 samples of Maggi noodles to ascertain the claims made in the Centre's Rs 640 crore suit against Nestle India alleging unfair trade practices in relation to lead and MSG content in the product.

A bench of National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) directed that the samples be sent to Central Food Technological Research Institute, Mysore, after verifying the seal and samples.

Earlier the company was given a chance to go through the samples collected by the government authorities and it cleared 13 out of 17. The bench headed by Justice V K Jain has sought reports of the test from the institute within four weeks.

Arun Jaitley targets Kapil Sibal after first 2G acquittal

The special CBI court's decision to set free former telecom secretary Shyamal Ghosh in a case related to the 2G spectrum allocation in 2002 under the NDA government took a political turn as Finance Minister Arun Jaitley charged Congress leader Kapil Sibal of interfering in the case.
Finance Minister Arun Jaitley

The special CBI court's decision to set free former telecom secretary Shyamal Ghosh in a case related to the 2G spectrum allocation in 2002 under the NDA government took a political turn as Finance Minister Arun Jaitley charged Congress leader Kapil Sibal of interfering in the case.

The finance minister also called for an inquiry to probe the role of the ministers in the UPA government that led to the pressing of charges in the case.

Why Obama Decided to Leave Thousands of Troops in Afghanistan


File photo of US President Barack Obama.
WASHINGTON: President Obama announced a significant shift to his Afghanistan exit plan Thursday: Instead of exiting, there will now be up to 5,500 U.S troops staying in Afghanistan through at least 2017.

The sudden departure from Obama's proposed strategy in 2014 comes after months of major attacks by insurgent groups across Afghanistan, where the Taliban have recently gained territory -- most notably temporarily holding the key northern hub of Kunduz, the first major city to fall to the insurgents since 2001.

SC to decide today on validity of panel to appoint judges

The government, however, was free to transfer the officer concerned to any department in any of its offices to ensure the employee did not misuse contacts for obstructing the probe, the SC said. (File photo)

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

 पृष्ठभूमि
भारत में  कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार खनन क्षेत्र में उपलब्ध हैं। भारत के अधिकतर खनिज वन क्षेत्र में स्थित हैं, जहां जनजातीय,पिछड़ी और वंचित आबादी रहती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि इस क्षेत्र को महत्व दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या से बड़ी हद तक निपटा जा सकता है और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मौजूदा सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और शानदार नेतृत्व में 2015 की शुरूआत में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया है। अन्य उल्लेखनीय सुधारों सहित खनन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नये अधिनियम में दो मुद्दों पर चर्चा की गयी है-

Search-cum-Selection Committee (SC) constituted under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs for selecting a CEO for the Investment Management Company, under the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)

Search-cum- Selection Committee (SC) has been constituted under the Chairmanship of Shri Shaktikanta Das, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for selecting a CEO for the Investment Management Company, under the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).

Other Members of the Search cum Selection Committee are:
( i)               Ms Anjuly Chib Duggal,Secretary, DFS  --         Member
( ii)             Ms Arundhati Bhattacharya                     _          Member
( iii)                       Dr Rathin Roy                                          _          Member
( iv)                       Dr Rajiv Kumar                                        _          Member

                 The Investment Management Company would actually be responsible for taking investment decision of NIIF corpus.  The Government’s share in the corpus shall not exceed 49%. The shareholding of the company would reflect the shares of the different investors in the corpus.  The salaries of the Investment Team would be market linked.  The salary of the Chief Executive Officer (CEO) of the Company would be market linked and he would be expected to achieve ambitious performance goals with rigorous management output.

            Earlier with a view to maximizing economic impact mainly through infrastructure development in commercially viable projects, both greenfield and brownfield, including stalled projects, the Government has approved the creation of National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) which aims to attract investment from both domestic and international sources.

            The NIIF will be established as a Trust/other legal entity from the point of view of taxation and flexibility. There will be a Governing Council of the NIIF which will have Government representatives and experts in international finance, eminent economists and infrastructure professionals. It could include representatives from other non-Government shareholders. The terms and period of appointment of the Governing Council of the NIIF will be as decided by the Government.  The Governing Council will oversee the activities of the Trust and will be constituted as a separate legal entity, if necessary.

DEFENCE EMPLOYEE: Exercise Malabar – 15

DEFENCE EMPLOYEE: Exercise Malabar – 15: Initiated in 1992, as a bilateral exercise between the Indian and US Navies, the scope, complexity of operations and level of participatio...

“Government Stands Committed to achieve electrification of all un-electrified villages”-Shri Piyush Goyal

309 Gram Vidyut Abhiyantas to be deployed at Block/ District level in order to assist State Distribution Utilities

Launches 'Grameen Vidyutikaran' Mobile App and Handbook for GVAs
Shri Piyush Goyal Union Minister of State (IC) for Coal, Power and New and Renewable Energy said that the Government stands committed to achieve electrification of all un-electrified villages in the country by 31st March 2017 and covering access to all rural households. Shri Goyal was addressing a workshop organized for sensitizing Gram Vidyut Abhiyantas’ (GVAs) of their Roles, Responsibilities, Functions and Reporting system here today. Congratulating GVAs, the Minister said that they have a wonderful opportunity to serve nation. He emphasized that the newly recruited

Dr Kalam stimulated young minds with new ideas: Dr. Jitendra Singh

The Union Minister of State (Independent Charge) for Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh has said that Dr. Kalam always stimulated young minds with new ideas and groomed young scientists with a passion. Addressing a function to mark the "World Students' Day" on the eve of 84th birth anniversary of former President, Late Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Dr Jitendra Singh said the best tribute to his memory would therefore be to discover, encourage and promote young scientific minds who have an inherent aptitude to carry forward the rich scientific tradition laid down by Dr. Kalam and his contemporaries. 

Recalling his personal association with the Late President, Dr. Jitendra Singh said, it is a lesser known fact that in the last few years of his life, Dr. Kalam had deviated into research in medical science, even though formally he had never been a student of medical science. This only reflected his constant curiosity to keep on venturing into new vistas of work, he added. 

भारतीय समुदाय को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का संबोधन Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee to the Knesset

भारतीय समुदाय के गणमान्य सदस्यों, 

1.यरुशलम की इस पवित्र धरती पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। इजराइल का आधिकारिक दौरा करने वाला पहला भारतीय राष्ट्रपति बनकर मैं काफी सम्मान महससू कर रहा हूं। मेरे साथ केन्‍द्रीय सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री थावर चंद गहलोत और भारतीय संसद के दोनों सदनों के आदरणीय सदस्यों का बहु-दलीय प्रतिनिधिमंडल भी है। इजराइल में लोगों के दोस्ताना व्यवहार, सद्भावना और उनके आतिथ्य सत्कार ने हमें अभिभूत कर दिया है।

2. मैं आपको भारतीय जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम इस अवसर से आगे की ओर देख रहे हैं। आपका समुदाय भारतीय लोगों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

लटकी और सुस्त पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एकमुश्त राशि डालने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने लटकी और सुस्त पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और उसके पूरा करने के लिए एकमुश्त राशि को मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति बीओटी (टोल) परियोजनाओं से लेकर बीओटी (वार्षिकी) के लिए उपलब्ध प्रावधानों के विस्तार के तहत की गई है। 

2014-15 के दौरान उर्वरक कंपनियों को बकाया सब्सिडी भुगतान के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2014-15 के दौरान उर्वरक कंपनियों को बकाया स्वदेशी यूरिया सब्सिडी भुगतान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह व पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 700 करोड़ रुपये कर्ज के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एसबीए) की पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। 

गोद लेने के नये दिशा-निर्देशों पर प्रेस नोट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 01 अगस्‍त, 2015 से प्रभावी ‘बच्‍चों को गोद लेने संबंधी दिशा-निर्देश 2015’ में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। करीब एक वर्ष तक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किये गये इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्‍य गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना और इसे व्‍यवस्थित करना है। संशोधित दिशा-निर्देशों में गोद लेने की पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्‍ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की नई गोद लेने की प्रणाली ‘केयरिंग्‍स’ शामिल की गई है, जिसके तहत देश के सभी बच्‍चों की देखभाल करने वाले संस्‍थानों को इस एकीकृत प्रणाली में लाया गया है। 

स्वीडन सतत शहरी विकास में भारत के साथ भागीदारी करने को इच्छुक


सार्वजनिक परिवहन, ठोस कचरे के प्रबंधन और स्मार्ट सिटी के विकास की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हुई है 

स्वीडन के मंत्री ने श्री एम. वेंकैया नायडू से बातचीत की 

बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रख कर सतत शहरी विकास की जरूरत पर विशेष बल देते हुए स्वीडन और भारत ने यहां शहरी क्षेत्र से जुड़े नए कदमों के क्रियान्‍वयन में आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। भारत के दौरे पर आए स्‍वीडन के आवास, शहरी विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मेहमेत कप्‍लान ने आज शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इस संबंध में विस्‍तार से चर्चाएं कीं। 

स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की उनके प्रयासों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि यद्यपि स्वच्छ भारत एक मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। 

स्वच्छ भारत पर नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों वाले उप समूह की रिपोर्ट की खास बातें

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू की अध्‍यक्षता में स्वच्छ भारत पर नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों वाले उप समूह ने आज अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को पेश कर दी।
इस रिपोर्ट की खास बातें निम्‍नलिखि‍त हैं :
·    शौचालय निर्माण और व्यवहार में बदलाव संबंधी सूचना (बीसीसी) को समान प्राथमिकता दी जानी है, क्‍योंकि किसी भी ओडीएफ कार्यक्रम की सफलता को शौचालय के उपयोग में वृद्धि के आधार पर आदर्श रूप से आंका जाएगा।
·    रणनीति एवं कार्यान्वयन का तरीका तय करने और अभियान की प्रगति की निगरानी व मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर किसी पेशेवर एजेंसी को शामिल करने की जरूरत है।
·    शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बीसीसी के लिए धन के अनुपात को समान रूप से बढ़ाकर कुल कोष के तकरीबन 25 फीसदी के स्‍तर पर पहुंचाया जा सकता है, जिसका वित्‍त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाए।
·    स्वच्छता का संदेश संप्रेषित करने में नि:स्वार्थ के आधार पर राजनीतिक एवं सामाजिक/विचारक नेताओं और मशहूर हस्तियों को शामिल किया जाए।
·    स्वच्छता के तौर-तरीकों पर एक अध्याय को पहली कक्षा से ही स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में, 'स्वच्छता सेनानीनामक विद्यार्थि‍यों की एक टीम स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गठित की जा सकती है।
·    राज्‍यों में स्‍थि‍त आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्‍थानों/कॉलेजों में कौशल विकास पाठ्यक्रम/डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। इन्‍हें कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रम से भी एकीकृत किया जा सकता है।
·    साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन के विशेष क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्‍च शि‍क्षा वाले संस्‍थानों में उत्‍कृष्‍टता केंद्र खोले जा सकते हैं, ताकि डॉक्टरेट और पोस्‍ट-डॉक्टरेट स्तर के बेहतर शोधकर्ता उभर कर सामने आ सकें।
·    इस कार्यक्रम के लिए कोष को केंद्र एवं राज्‍यों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जा सकता है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसे 90:10 के अनुपात में रखा जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलडीजल एवं दूरसंचार सेवाओं और खनिज अपशिष्ट उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पादित संग्रहित कचरे जैसे कोयलाअल्यूमीनियम और लौह अयस्क पर स्वच्छ भारत उपकर लगाया जा सकता है। केंद्र स्‍तर पर बनाए गए स्‍वच्‍छ भारत कोष की तर्ज पर एक राज्‍य स्‍तरीय स्‍वच्‍छ भारत कोष भी बनाया जा सकता है।
·    पीएसयू/कंपनियों के सीएसआर योगदान के एक खास हिस्‍से को उन राज्‍यों में व्‍यय किया जा सकता है, जहां वे अवस्‍थि‍त हैं।
·    स्‍थानीय निकायों को 14वें वित्‍त आयोग से मिलने वाले अनुदान पर व्‍यय का पहला हिस्‍सा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के दायरे में आने वाली गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है। यही नहीं, भारत सरकार 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के दायरे में न आने वाले कुछ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्‍यों को अनुदान जारी करने पर विचार कर सकती है।
·    केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकार स्‍वच्‍छ भारत बांड’ जारी कर सकती हैं।
·    स्‍वच्‍छ भारत अभियान पर एक समर्पित मिशन की स्‍थापना राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य दोनों ही स्‍तरों पर की जा सकती है, ताकि इस कार्यक्रम के लिए समन्‍वय, मार्गदर्शन, सहायता और निगरानी के कार्य बखूबी किये जा सकें।
·    प्रौद्योगिकी की पहचान से लेकर उसकी अंतिम खरीदारी तक की समूची प्रक्रिया में राज्‍य सरकारों और स्‍थानीय निकायों को समुचित जानकारी एवं सहायता मुहैया कराने के लिए एक राष्‍ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्‍थापना की जा सकती है।
·    किफायती कचरा प्रबंधन तकनीकों के विकास के लिए केन्‍द्र एवं राज्‍य दोनों ही स्‍तरों पर प्रतिष्ठित शोध संस्‍थानों को तकनीकी साझेदार बनाया जा सकता है।
·    कचरे से ऊर्जा का उत्‍पादन करने वाले संयंत्रों से उत्‍पादित बिजली के लिए शुल्‍क (टैरिफ) नीति विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की जा सकती है और इन संयंत्रों से प्राप्‍त बिजली की शुल्‍क दरें विद्युत नियामक आयोग द्वारा कुछ इस तरह से तय की जा सकती हैं, जिससे कि ये परियोजनाएं लाभप्रद साबित हो सकें। इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा का उत्‍पादन करने वाले संयंत्रों से प्राप्‍त बिजली को अनिवार्य तौर पर खरीदने की जिम्‍मेदारी राज्‍य विद्युत बोर्डों अथवा वितरण कंपनियों को सौंपी जा सकती है।
·    उप-उत्‍पादों जैसे खाद की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र को उत्‍पादन आधारित सब्सिडी दी जा सकती है। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी घटाई जा सकती है और दूसरी ओर खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
·    कचरा प्रसंस्‍करण इकाइयों की स्‍थापना के लिए निजी क्षेत्र को केन्‍द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार द्वारा कर छूट देने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि कचरा प्रसंस्‍करण को लाभप्रद बनाया जा सके।
·    शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय ठोस और तरल अपशिष्‍ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए उपकरण खरीदने हेतु सांकेतिक लागत निकाल सकते है।
·    पीपीपी तरीके से तरल अपशिष्‍ट प्रबंधन परियोजनाएं लागू की जा सकती हैं। परिष्‍कृत जल जैसे उद्योगों के बड़ी संख्‍या में उपयोगकर्ताओं को तलाशने की आवश्‍यकता है।
·    पीपीपी तरीके से कचरे से ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित किये जा सकते हैं और पीपीपी ढांचे में स्‍थानीय निकाय तथा पीपीपी साझेदार की जिम्‍मेदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
·    झुग्‍गीबस्ती क्षेत्रों में निर्मित शौचालय जिन्‍हें सीवर लाइन से जोड़ा नहीं जा सकता है, वहां जैव शौचालय उपलब्‍ध कराए जा सकते हैं।
·    ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के परिचालन तथा प्रबंधन के लिए अलग-अलग तरीके की आवश्‍यकता है; ग्रामीण क्षेत्रों में सार्व‍जनिक शौचालयों का परिचालन और प्रबंधन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भुगतान कर उपयोग करने की प्रणाली अधिक कारगर होगी।
·    स्‍थानीय निकायों और सरकारी अधिकारियों की सभी स्‍तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण और कौशल उन्‍नयन की आवश्‍यकता है।
·    जो भी व्‍यक्ति स्‍थानीय निकायों के लिए चुनाव लड़ता है, उसके घर में निजी शौचालय होना आवश्‍यक है।    
·    नगरपालिका कानूनों आदि सहित जैव चिकित्‍सकीय और ई-अपशिष्‍ट जैसे अपशिष्‍ट प्रबंधन पर सभी कानूनों और नियमों को कड़ाई से लागू करने और दंड प्रावधानों की समीक्षा।
·    अपशिष्‍ट प्रबंधन गतिविधियों में कूड़ा उठाने वालों को व्‍यवस्थित करना।
·    सिर पर मैला ढोने के रूप में कार्य करने से रोकने और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को कड़ाई से लागू कर सिर पर मैला ढोने के कार्य को समाप्‍त करना।
·    प्रति वर्ष सभी ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, ब्‍लॉकों, जिलों और राज्‍यों में स्‍वच्‍छ भारत ग्रेडिंग/रेटिंग की जानी चाहिए, ताकि उनके बीच स्‍वच्‍छता के लिए प्रतिस्‍पर्धा बढ़े।
·    प्रत्‍येक महीने में एक दिन और प्रत्‍येक वर्ष में एक सप्‍ताह (02 अक्‍टूबर को समाप्‍त हो) एसबीए के कार्यों के लिए निर्धारित और रेटिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत, ब्‍लॉक, यूएलबी, जिले और राज्‍य को पुरस्‍कृत किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में पुरस्‍कार देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्‍य मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए।
·    पूरे स्‍वच्‍छता अभियान के तहत तैयार किये गये बेकार शौचालयों को बिना शौचालय के रूप में लें और इसके स्‍थान पर वित्‍तीय सहायता से नये शौचालय बनाए जाने चाहिए।
·    शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आईएचएचएल की एक इकाई के निर्माण के लिए पारितोषित राशि समान होनी चाहिए और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये करनी चाहिए।
·    अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग एक मंच उपलब्‍ध करा सकता है। नीति आयोग को मंत्रालयों और राज्‍य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर स्‍वच्‍छता हेतु ओडीएफ और ओडीएफ प्‍लस के आकलन के लिए एक आकलन ढांचा तैयार करना चाहिए। राज्‍यों द्वारा ओडीएफ स्थिति के आकलन में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रमाणन प्रोटोकॉल और राष्‍ट्रीय स्‍तर के दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।       

“व्हाइट केन डे” का आयोजन 15 अक्टूबर को, नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जनों की चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 15 अक्टूबर, 2015 को व्हाइट केन डे का आयोजन कर रहा है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जनों को किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि 8 अक्टूबर, 2015 को विश्व दृष्टि दिवस का सप्ताहभर का आयोजन शुरू हुआ था, जो कल समाप्त होगा। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न स्थानों में आंखों की जांच की जाएगी और अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। 
      भारत में 16 मिलियन से अधिक नेत्रहीन और 18 मिलियन से अधिक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं। इन्हें प्रायः शिक्षा अवसर, रोजगार आदि प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
      व्हाइट केन डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में भी हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाइट केन डे अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व को इस बारे में परिचित कराना है कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित बिना किसी सहारे के अपना जीवन जीते हैं और काम करते हैं।
      अपने क्षेत्र में शानदार काम करने वाले कुछ नेत्रहीन और दृष्टिबाधित इस प्रकार हैं-

      रजनी गोपालकृष्णनः यह पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेन्ट बनीं।
      कंचन पमनानीः यह वकील हैं और महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में वकालत करती हैं।
      डॉ. गारीमेला सुब्रमण्यमः हिन्दू अखबार में वरिष्ठ पत्रकार।
      बेनो जेपहाइनः पहली दृष्टिबाधित आईएफएस महिला अधिकारी।
      हरि राघवनः कॉरपोरेट सेक्टर में वरिष्ठ प्रबंधक।
      चारू दत्ता जाधवः टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर।
      स्वर्गीय रवीन्द्र जैनः संगीतकार, गायक एवं गीतकार।
      प्रीति मोंगाः कामयाब मानव संसाधन उद्यमी।

Family members of Netaji Subhas Chandra Bose call on PM नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

PM: I see no reason to strangle history. The process of declassification of files relating to Netaji will begin on January 23rd, Netaji's birthday 

PM to family members of Netaji – I will take your suggestions forward 

PM: Will take up the matter with other nations also, beginning with Russia in December

35 family members of Netaji Subhas Chandra Bose today called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi at his residence, 7 Race Course Road. 

During the hour-long interaction, the family members requested for declassification of the files relating to Netaji, available with the Government of India. They suggested that the Government of India initiate the process to get the files on Netaji available with foreign Governments to also be declassified.

Textiles Minister inaugurates IHGF Delhi Fair – Autumn 2015 Overseas Buyers from more than 110 countries sourcing from IHGF Delhi Fair

The 40th edition of IHGF- Delhi Fair Autumn 2015 - the world’s largest fair of Indian handicrafts and gifts - was declared open by Shri Santosh Kumar Gangwar, Hon’ble Union Minister of State for Textiles (Independent Charge) at the world class venue of India Expo Centre and Mart at a colourful ceremony on 14th October, 2015. The fair is being organized by the Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH).

Smt. Vimla Batham, MLA, Gautam Budh Nagar; Dr. S.K. Panda, Secretary (Textiles), Ministry of Textiles; Shri Rama Raman, Chairman- GNIDA and Shri Alok Kumar, Development Commissioner(Handicrafts) also graced the inaugural ceremony. 

Inaugurating the 40thedition of IHGF-Delhi Fair Autumn, 2015, Shri Santosh Kumar Gangwar said handicrafts of India have a distinct image and that Indian handicrafts can be further promoted through fairs of this kind. He further said that exporting community should innovate and come up with new products so that buyers who visit IHGF-Delhi fair take back the impression that they these kinds of products cannot be sourced from anywhere else. He added that India has a treasure trove of raw materials, craftsmanship and ethnic traditions and systems, and that we need to reorient to bring innovation and novelty. He applauded EPCH for adding newness to the fair by expanding the fair area and constructing new halls.

Customs officials on radar for missing 23.6kg gold from safe locker

New Delhi:Customs officials of Indira Gandhi International Airport (IGIA) are under scanner for an alleged for missing of 23.6kg gold from safe locker.

The IGIA customs registered two FIRs in June 2015 and March 2014 in this respect.

According to the airport sources, the gold was found missing after the packets containing it, covered and sealed at the instance of courts, were opened before a departmental committee as part of inventory proceedings. A test was conducted on suspicion and it was revealed that the sealed material was not gold, the sources said.

MOIL presents dividend cheque to Minister of Steel & Mines Shri Narendra Singh Tomar.

MOIL Limited, a Miniratna Category-I Schedule-A PSU under the Ministry of Steel, Government of India, in its 53rd annual general meeting had declared 35% (i.e.,Rs. 3.50 per share) final dividend for the year 2014-15. 

The Final Dividend cheque amounting to Rs. 42.08 Crores relating to Govt. of India, was presented to Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Steel and Mines, Govt. of India, at New Delhi by Shri G.P Kundargi, Chairman-cum-Managing Director, MOIL in the presence of Dr. Anup K. Pujari, Secretary to the Govt. of India, Ministry of Steel, Smt. Urvilla Khati, Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Steel. Shri M.P Chaudhari, Director (Finance) and other senior officials of MOIL Limited were also present. 

Ministry of Road Transport and Highways acquires ISO 9001:2008 Certificate

The Ministry of Road Transport and Highways has acquired ISO 9001:2008 certificate for monitoring, planning, development and maintenance of highway infrastructure and road transport throughout the country. Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport & Highways and Shipping received the certificate from the CMD of Indian Register Quality Systems (IRQS) Arun Sharma in New Delhi today. Speaking on the occasion Shri Gadkari underscored the importance of administrative efficiency as the most vital ingredient for the successful working of an organization. He said that a quick and transparent decision making process, backed by decentralized power structure and a system of performance audit would go a long way in ensuring that departments are able to achieve the development work that they set out to do. 

Global crude oil price of Indian Basket was US$ 50.68 per bbl on 09.10.2015

The international crude oil price of Indian Basket as computed/published today by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas was US$ 50.68 per barrel (bbl) on 09.10.2015. This was higher than the price of US$ 49.81 per bbl on previous publishing day of 08.10.2015.
In rupee terms, the price of Indian Basket increased to Rs 3283.36 per bbl on 09.10.2015 as compared to Rs 3245.72 per bbl on 08.10.2015. Rupee closed stronger at Rs 64.78 per US$ on 09.10.2015 as against Rs 65.16 per US$ on 08.10.2015. The table below gives details in this regard:

Particulars
Unit
Price on October 09, 2015(Previous trading day i.e. 08.10.2015)
Pricing Fortnight for 01.10.2015
(Sep 12 to Sep 28, 2015)
Crude Oil (Indian Basket)
($/bbl)
50.68              (49.81)
45.27
(Rs/bbl
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MJPS/Rk/Daily Crude Oil Price- 12.10.2015      

Birth Centenary Celebrations of ADM SM Nanda at New Delhi

The Birth Centenary of late Admiral SM Nanda was commemorated by the Navy Foundation Delhi Chapter under the aegis of the Indian Navy on 11 Oct 15 at Naval Officers Mess Varuna, New Delhi. Admiral RK Dhowan PVSM AVSM YSM ADC, Chief of Naval Staff was the chief guest and delivered the keynote address. Ms Ameeta Mehra, granddaughter of Admiral SM Nanda along with Admiral L Ramdas (Retd), former Chief of Naval Staff and RAdm Kirpal Singh (Retd) also addressed the gathering. The function was attended by senior retired naval officers and family members of the Late Admiral. Admiral VS Shekhawat (Retd), former Chief of Naval Staff released a fresh edition of the autobiography of Late Admiral SM Nanda on the occasion. 

Joint India-Sri Lanka Exercise “Mitra Shakti-2015” Culminates

  The third India-Sri Lanka Joint Training Exercise “Mitra Shakti-2015” culminated today, 12th October, 2015 after a grand closing ceremony held at Aundh Military Camp, Pune.  The 14-day joint training included understanding of transnational terrorism, developing interoperability and conduct of joint tactical operations controlled by a Joint Command Post.

Imported Tur dal in Delhi to be available at Kendriya Bhandars from October 15, 2015

Further import of 2000MT of Tur to reach by next month
Inter Ministerial Committee on prices and availability of essential food items chaired by Secretary, Department of Consumer Affairs reviewed prices and availability of pulses and onions here today.

Regarding Tur dal, Kendriya Bhandar informed that all arrangements have been made to make imported dal available on its outlets in Delhi from October 15, 2015. Safal will also sell the dal through its outlets by this weekend.

Gujarat proposes Rs.15,375 cr AMRUT Plan to ensure basic infra in 31 mission cities

Seeks centre’s approval for projects worth Rs.1,204 cr for 2015-16

To construct Sewerage Treatment Plants of 869 million litres per day capacity @ Rs.4,721 cr in 5 years
The Government of Gujarat has proposed a Rs.15,375 cr comprehensive action plan to ensure basic infrastructure in 31 cities under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) in the next five years. of this, 42% is to be spent on providing water supply connections to all urban households in 31 AMRUT cities, 30% on providing sewerage connections to all households and 12% on ensuring drainage services to the extent of 50% and the rest on urban transport and provision of green spaces and parks.

Keeping in view low availability of sewerage network services in the Mission states, the state government intends to set up 19 STPs(Sewerage Treatment Plants) at a total cost of Rs.4,721.57 cr to create a total treatment capacity of 869 million litres per day.

For 2015-16, the Gujarat Government has proposed State Annual Action Plan (SAAP) for Rs.1,204 cr for taking up water supply related projects in 11 mission cities at a cost of Rs.233.65 cr, Sewerage Treatment Plants (STPs) in 19 cities at a cost of Rs.916.07 cr, storm water drainage projects in Bhuj and Vadodara at a cost of Rs.39 cr, urban transport projects in Gandhinagar at a cost of Rs.1.70 cr and works for providing green and open spaces in Amreli, Botad, Mehsana and Gandhinagar at a cost of Rs.14 cr.

In the AMRUT action plan sent to the Ministry of Urban Development, the state government projected that by the year 2030, Gujarat will emerge as the second most urbanized state in the country with urban population increasing from the present 43% of total population to 66%. Urbanisation in Tamil Nadu is forecast to be 67% in 2030.

Regarding financing during the five year Atal Mission period, the Gujarat Government has sought central assistance of Rs.2,478 cr with the State contributing Rs.1,941 cr and urban local bodies chipping in with Rs.700 cr as their share. Under convergence, investment of Rs.10,282 cr is to be met from ongoing schemes of the state government.

Gujarat Government has reported that in 11 cities identified for taking up water supply projects, 60% of households in Botad and Morbi have water connections, 63% in Mehsana, 70% in Nadiad, 72% in Vadodara, 90% in Deesa and Bharuch and 95% in Surat.

Sewerage connections are available at present only in Jamnagar to the extent of 25% of households, 70% in Rajkot, 80% in Nadiad, 95% in Ahmedabad and 96% in Surat.

AMRUT aims at universal coverage of water supply and sewerage network services followed by storm water drains, urban transport and provision of green and open spaces. The national norm for water supply in urban areas is 135 litres per capita per day.

Under AMRUT, central assistance is provided to the extent of 50% of projects costs for cities with a population of up to 10 lakhs each and one third of costs if the population is above 10 lakhs each.

Of the 31 AMRUT cities in Gujarat, 4 cities-Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot have population above 10 lakhs each.

Gujarat government has agreed to contribute 20% to 40% of project costs under Atal Mission during the Mission Period of 2015-20 while urban local bodies will chip in with their share in the range of 10% to 47% of project costs.

Central Government has provisioned Rs.50,000 cr towards central assistance under Atal Mission for five years. state governments and urban local bodies are required to contribute equal amount as their share with States making a minimum contribution of 20% of project costs. 

Mumbai: Man Comes Back From the 'Dead' Before Post-Mortem


The patient woke up right outside the lobby lift in the mortuary, just before he was to be taken for the post-mortem.
MUMBAI: 45-year-old wakes up at morgue in Sion Hospital; doctor, who declared him dead by merely checking pulse, shreds death intimation report to save face

In what could have been a scene from a comedy, a patient at Sion Hospital woke up minutes before his post-mortem, after a doctor had mistakenly declared him dead. The reality is far from funny, however, as the incident points to shocking negligence at the civic hospital.

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