''आगमन पर पर्यटक वीज़ा'' (वीओए) योजना के संबंध में वक्‍तव्‍य Statement on “Tourist Visa on Arrival” (VoA) Scheme

   As a facilitative measure to attract more foreign tourists to India, the Government  launched the “Visa on Arrival” (VoA) Scheme in January 2010 for citizens of five countries, viz. Finland, Japan, Luxembourg, New Zealand and Singapore, visiting India for tourism purposes. The Government extended this Scheme to the citizens of six more countries, namely Cambodia, Indonesia, Vietnam, the Philippines, Laos and Myanmar in January 2011. Recently Govt of India has extended Visa on Arrival (VoA) Scheme  for South Korea for which Ministry has started receiving data w.e.f 15th April 2014. The following are the important highlights of VoAs issued during May, 2014.
(i)                 During the month of May 2014, a total of 1,833 VoAs were issued under this Scheme as compared to 1,114 VoAs  during the month of May 2013, registering a growth  of 64.5%.

(ii)               During January-May 2014, a total number of 9,841 VoAs were issued as compared to 8,266 VoA during corresponding period of 2013 registering a growth of 19.1%.

(iii)             The number of VoAs issued under this scheme during May 2014 for nationals of the twelve countries wereS.Korea (369),  Japan (329),  Singapore (286),  the Philippines (274),   New Zealand (239), Indonesia (195), Finland (83), Myanmar (26), Vietnam (18), Cambodia (11)   Luxembourg (3)  and   Laos (0).

(iv)             The number of VoAs issued under the Scheme, during January-May 2014 were Japan (2,303), New Zealand (1,866), the Philippines (1,461), Indonesia (1,375), Singapore (1,315), S.Korea (562), Finland (549), Myanmar (190),    Vietnam (96), Luxembourg (61), Cambodia (58) and Laos (5).

(v)      During January-May 2014, the highest number of VoAs were issued at New Delhi airport (4,711) followed by Mumbai (2,001), Chennai (1,249), Bangalore (620),Kolkata (610), Kochi (293), Hyderabad (258) and Trivandrum (99).
भारत में अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में सरकार ने जनवरी 2010 में पर्यटन के लिए भारत का दौरा करने वाले पांच देशों-अर्थात फिनलैंड, जापान, लग्‍जमबर्ग, न्‍यूजीलैंड और सिंगापुर के नागरिकों के लिए ''आगमन पर पर्यटक वीज़ा'' (वीओए) योजना शुरू की थी। भारत सरकार ने छ: और देशों अर्थात कम्‍बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलिपिन्‍स, लाओस और म्‍यांमार के नागरिकों के लिए इस सुविधा का विस्‍तार किया था। हाल ही में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया के लिए ''आगमन पर पर्यटक वीज़ा'' (वीओए) योजना का विस्‍तार किया था जिसके लिए मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2014 की प्रभावी तिथि से आंकड़े प्राप्‍त शुरू कर दिये हैं। मई 2014 माह के दौरान जारी किये गये ''आगमन पर पर्यटक वीज़ा'' (वीओए) की महत्‍वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:-
1.      मई 2014 माह के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1833 वीओए जारी किये गये जबकि मई 2013 में वीओए की संख्‍या 1114 थी, जो 64.5 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है।
2.      जनवरी-मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 9841 वीओए जारी किये गये जबकि 2013 में इस समयावधि के दौरान 8266 वीओए जारी किये गये जो 19.1 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है।
3.      मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 12 देशों में दक्षिण कोरिया (369), जापान (329), सिंगापुर (286), फिलिपिन्‍स (274), न्‍यूजीलैंड (239), इंडोनेशिया (195), फिनलैंड (83) म्‍यांमार (26), वियतनाम (80), कम्‍बोडिया (11), लग्‍जमबर्ग (3) और लाओस (0) के नागरिकों को वीओए जारी किये गये।
4.      जनवरी-मई 2014 के दौरान इस योजना के अंतर्गत जापान (2303), न्‍यूजीलैंड (1866), फिलिपिन्‍स (1461), इंडोनेशिया (1375), सिंगापुर (1315), दक्षिण कोरिया (562), फिनलैंड (549), म्‍यांमार (190), वियतनाम (96), लग्‍जमबर्ग (61), कम्‍बोडिया (58) और लाओस (5) के नागरिकों को वीओए जारी किये गये।

5.      जनवरी-मई 2014 के दौरान सर्वाधिक वीओए नई दिल्‍ली एयरपोर्ट (4711), मुंबई (2001), चेन्‍नई (1249), बैंगलौर (620), कोलकाता (610), कोच्चि (293), हैदराबाद (258) और त्रिवेन्‍द्रम (99) जारी किये गये।    
source - PIB

SUMMARY OF PRESS RELEASE / NEWS OF INDIAN MINISTRY DATED 20.11.14

  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • जम्‍मू-कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की  
  • नगालैंड के राज्यपाल की प्रधानमंत्री से मुलाकात  
  • इस्पात मंत्रालय
  • सरकार ने भिलाई इस्‍पात संयंत्र में गैस लीक होने के कारणों का पता लगाने के लिए समिति गठित की  
  • कृषि मंत्रालय
  • खरीफ़ बुवाई बढ़ी : अब तक 95 लाख हेक्‍टेयर से ऊपर   
  • कानून एवं न्याय मंत्रालय
  • न्‍यायमूर्ति श्री मंसूर अहमद मीर को हिमाचल प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय में मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्त किया गया   
  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के अपर न्‍यायाधीश का केरल उच्‍च न्‍यायालय में स्‍थानांतरण   
  • पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों की नियुक्ति   
  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश का पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय में स्‍थानांतरण   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • ब्रिटेन के उच्‍चायुक्‍त जेम्‍स बेवन ने डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मुलाकात की  
  • गृह मंत्रालय
  • केन्द्रीय गृह सचिव श्री अनिल गोस्वामी ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों की 18वीं समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया  
  • जल संसाधन मंत्रालय
  • 19 जून, 2014 तक देश में 85 महत्‍वपूर्ण जलाशयों की भंडारण क्षमता की स्थिति   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में भारतीय बॉस्केट के कच्चे तेल की कीमत 19.06.2014 को बढ़कर 111.94 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हुई  
  • पर्यटन मंत्रालय
  • विदेशी पर्यटकों से मई 2014 में होने वाली आमदनी में   
  • ''आगमन पर पर्यटक वीज़ा'' (वीओए) योजना के संबंध में वक्‍तव्‍य : मई 2014   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • रबर नीति पर विशेषज्ञ समिति गठित  

  • Prime Minister's Office
  • Use of Hindi on Government of India’s social media platforms is only for Hindi Speaking States
  • Jammu and Kashmir CM calls on PM
  • Nagaland Governor calls on PM
  • Min of Agriculture
  • Kharif Sowing Picks Up; Crosses 95 lakh Hectare so far
  • Min of Commerce & Industry
  • Constitution of Expert Committee on Rubber Policy
  • Min of Health and Family Welfare
  • Dr Harsh Vardhan: Let’s start a ‘blood donor year’ instead of a ‘blood donor week’
  • Min of Home Affairs
  • Union Home Secretary Shri Anil Goswami Chairs 18th Review Meeting of States/UTs Nodal Officers on Anti-Human-Trafficking
  • Min of Law & Justice
  • Shri Justice Mansoor Ahmad Mir appointed as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court
  • Additional Judge of of the High Court of Telangana & Andhra Pradesh Transferred to the Kerala High Court
  • Judge of the High Court of Telangana & Andhra Pradesh Transferred to the High Court of Punjab & Haryana
  • Appointment of Judges in the High Court of Punjab & Haryana
  • Min of Personnel, Public Grievances & Pensions
  • British High Commissioner James Bevan calls on Dr. Jitendra Singh
  • Min of Petroleum & Natural Gas
  • Global crude oil price of Indian Basket increased to US$ 111.94 per bbl on 19.06.2014
  • Ministry of Railways
  • Revision of Passenger Fare & Freight Rate will Come into Effect from 25.6.2014
  • Min of Steel
  • Government Constitutes Committee to Inquire Cause of Gas Leakage in Bhilai Steel Plant
  • Ministry of Tourism
  • Statement on “Tourist Visa on Arrival” (VoA) Scheme : May, 2014
  • Performance of Tourism Sector during May 2014
  • Ministry of Water Resources
  • Storage Status of 85 Important Reservoirs in the Country as on June 19, 2014
SOURCE - PIB

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के अपर न्‍यायाधीश का केरल उच्‍च न्‍यायालय में स्‍थानांतरण Additional Judge of of the High Court of Telangana & Andhra Pradesh Transferred to the Kerala High Court

भारतीय संविधान की धारा 222 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का इस्‍तेमाल करते हुए राष्‍ट्रपति महोदय ने भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश के साथ परामर्श के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के अपर न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दामा शेषाद्री नायडू को केरल उच्‍च न्‍यायालय के अपर न्‍यायाधीश के रूप में स्‍थानांतरित किया है और उन्‍हें 30 जून, 2014 अथवा उससे पहले केरल उच्‍च न्‍यायालय के अपर न्‍यायाधीश के रूप में प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। 


In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, has transferred Shri Justice Dama Seshadri Naidu, Additional Judge of the High Court of Telangana & Andhra Pradesh, as the Additional Judge of the Kerala High Court and has directed him to assume charge of the office of the Additional Judge of the Kerala High Court on or before 30th June, 2014. 

SOURCE -PIB

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