PRESS RELEASE - ED (Enforcement Directorate)

1. ED has conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of M/s. Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities M/s. Laxmiton Maritime, M/s. Hindustan International, M/s. Rajnandini Metals Limited, M/s. Stawart Alloys India Pvt Ltd; M/s. Bhagyanagar Limited, M/s. Vinayak Steels Limited, M/s. Vashishta Constructions Pvt Ltd; and their directors/partners Sandeep Garg, Vinod Kedia and others at various locations in Delhi, Hyderabad, Mumbai, Kurukshetra and Kolkata. During the searches, various incriminating documents, digital devices and unexplained cash worth Rs. 2.54 Crore have been found and seized, 47 bank accounts have been frozen.

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2. ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 124.57 Crore in the form of land, farmhouse(s) located in a posh areas of Gurugram and Delhi belonging to RS Infrastructure Pvt. Ltd., M/s Kenwood Mercantile Pvt. Ltd., M/s Goodfaith Builders Pvt. Ltd. and other suspects involved in the offence of money laundering in the matter of M/s Religare Finvest Limited and Ors.

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3. ED, has provisionally attached 6 movable & immovable properties worth Rs.50.37 Crore situated in Aligarh (UP), Gurgaon and Faridabad (Haryana) in the form of Plant & Machinery of Food Processing Plant, non-agricultural Land, Office premises and Residential Flat belonging to M/s Samprash Foods Limited, its director Chand Narain Kuchroo and his associate M/s Anmol Ratan Construction and Builders Pvt Ltd under the provisions of the PMLA, 2002.

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4. ED, Dehradun has provisionally attached properties worth Rs. 1.26 Crore (approx..) in the matter of M/s A to Z Solution, Dehradun under the provisions of PMLA, 2002.26/Mar/2024301.75 KB

5. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन, देहरादून के मामले में अनंतिम रूप से लगभग रुपये 1.26 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

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6.Based on a specific intelligence received by ED, Ahmedabad regarding one passenger carrying Foreign Currency (FC) while flying from New Delhi to Vadodara, the officers of ED, Ahmedabad intercepted the passenger on 22.03.2024 at arrivals of Vadodara Airport, Gujarat and carried out his personal search. As a result of the search, FC to the tune of USD 60,000 (USD Sixty Thousand only) equivalent INR 50 Lakh approx was recovered from his hand luggage.

23/Mar/2024 17.51 KB

7. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने दिनांकः 6/10/2023 को माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वेद प्रकाश यादव और अन्य के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांकः 21/03/2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

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8. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने उन मर्चेंट आईडी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 20.03.2024 को बेंगलुरु और पुणे स्थित पैसा जमा करने वालों (पेमेंट एग्रीगेटर्स) के 06 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया जिनका प्रयोग दानी डेटा ऐप के नियंत्रकों द्वारा आम जनता से दानी डेटा ऐप के माध्यम से भुगतान कराने के लिए किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत कुल16.43 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए ।

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9, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्रा. लिमिटेड जोकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह कंपनी हरिप्रसाद अकालू पासवान एवं रमेश यादव कुमार के निर्देशन में तथा अजय हरिनाथ सिंह के संचालन में कानूनी, लेखा परीक्षा और कर परामर्श देने का काम करती है। इसके मामले में 21.3.2024 को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्यवाही के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपये नकद, 2 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और अपराधिक दस्तावेज जब्त किए गए।

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10. ED, Hyderabad has attached movable properties worth Rs. 6.57 Lakh belonging to K. Sudheer Babu, a senior officer of the Postal Department and his associates Vaddi Narsimha Reddi, T. Nithin and M. Sudarshan, under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of K. Sudheer Babu & others.

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